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चार अलग-अलग शहरों में आम जनता की सार्वजनिक सुनवाई में नियामक आयोग के सामने बिजली दर बढ़ोतरी व निजीकरण के खिलाफ दिखा आक्रोश
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स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध, किसानों को फ्री बिजली के बाद भी बिल भेजा जाना उपभोक्ताओं का उत्पीड़न
लखनऊ, 18 जुलाई। उत्तर प्रदेश में बिजली दर बढ़ोतरी और निजीकरण के मुद्दों पर हालिया सार्वजनिक सुनवाई में आम जनता, उपभोक्ताओं, किसानों, उद्यमियों और बुनकरों ने तीव्र विरोध दर्ज किया है। केस्को, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा, और मेरठ में हुई सुनवाई में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रमुख मुद्दों को उठाया और जनता की राय को स्पष्ट किया।
बिजली दर बढ़ोतरी का विरोध:
सभी वर्गों ने बिजली दरों में प्रस्तावित 28-45% की वृद्धि को खारिज करने की मांग की। उपभोक्ता परिषद ने दावा किया कि बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस है, फिर भी दरें बढ़ाने की बात गलत है। उधर, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 2025-26 के लिए 24,022 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया, जिसे उपभोक्ता परिषद ने झूठे आंकड़ों पर आधारित बताया।
निजीकरण के खिलाफ गुस्सा:टोरेंट पावर (आगरा) और नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) के निजीकरण प्रयोगों पर जनता का भारी रोष देखा गया। टोरेंट के अनुबंध को समाप्त करने और NPCL में ट्रांसफर घोटाले की जांच की मांग उठी। उपभोक्ता परिषद और बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण को जनविरोधी करार देते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की, क्योंकि यह दरों में वृद्धि और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा –
प्रदेश में सबसे ज्यादा गुस्सा उपभोक्ताओं का इस बात पर सामने आया कि जब प्रदेश की बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33122 करोड़ सर प्लस निकल रहा है। ऐसे में बिजली दरो में कमी करने के बजाय उसमें बढ़ोतरी की बात की जा रही है जो सरासर गलत है। वही दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आया किसानों ने बुनकरों ने उद्यमियों ने सभी ने एक और में कहा कि बहुत कुछ शिकायत हमें बिजली निगमन से रहती है लेकिन हमें किसी भी हालत में निजीकरण स्वीकार नहीं है। सरकारी क्षेत्र में ही सरकार को आगे काम करना चाहिए और निजीकरण के फैसले को निरस्त कर देना चाहिए निजीकरण के दोनों प्रयोग टोरेंट पावर व नोएडा पावर कंपनी के खिलाफ आम जनता व किसानों का गुस्सा देखने को मिला वही टोरेंट पावर के अनुबंध को जहां समाप्त करने की मांग उठी वही नोएडा पावर कंपनी में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर घोटाले का भी मामला सामने आया।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को और विद्युत नियामक आयोग को आप स्वयं मांग लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में निजीकरण और बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ आम जनमानस का भारी रोष है उनकी भावनाओं को और नियमों के तहत बिजली दर बढ़ोतरी व निजीकरण के प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए। आम जनता की यही राय है और यह सर्वोपरि है।
