नई दिल्ली: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव ने एक ऐसी महिला को पेश किया, जिसे चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर मतदाता सूची से हटा दिया था। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने इसे “टीवी स्टूडियो का ड्रामा” करार दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने जवाब में कहा, “देश का नागरिक हमारे अदालत में है, ये गर्व की बात है।”
सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र यादव के विश्लेषण की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर उनकी मतदाता सूची से नाम हटाए गए हैं, तो वह इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करेगा। मामले की अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त, 2025 को निर्धारित की गई है।
इस मामले पर एक यूजर सुशील रावत @Sushil_Rawat12 ने एक्स पर टिप्पड़ी की और कहा जब चुनाव आयोग की गलती से ज़िंदा नागरिक को ‘मृत’ घोषित कर दिया जाए और उसे इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़े, तो ये ड्रामा नहीं, लोकतंत्र का असली आईना है। जस्टिस कांत का बयान साफ़ है – कोर्ट में नागरिक का होना गर्व की बात है, और योगेंद्र यादव जी का एनालिसिस सराहनीय है। सवाल है – ECI को नागरिक की जगह कोर्ट में शर्मिंदा होना चाहिए या गर्व?
