सुशासन की स्थापना हेतु स्थानांतरण की पारदर्शी और नियम आधारित व्यवस्था अपरिहार्य होती है। ट्रान्सफर उद्योग भ्रष्टाचार को खुली छूट देने वाला साबित होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके प्रति प्रारंभ से ही गंभीर रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था में बदलाव किया था।
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रांसफर नीति समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है. ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर होने के बाद प्रदेश में अब अफसर से लेकर कर्मचारियों तक का तबादला शुरू हो सकेगा. नई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर होने से ग्रुप ए, बी, सी और डी कर्मचारियों के ट्रांसफर 30 जून तक हो सकेंगे. जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल से ज्यादा समय से तैनात कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा.
लोक कल्याण के प्रतिमान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक कल्याण के प्रति समर्पित हैं। भुवनेश्वर में भी उन्होंने यही संदेश दिया। वह ओडिशा की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मोहन चरण माझी को मुख्यमंत्री और कनक वर्धन सिंह देव व प्रवति परीदा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दीं। कहा कि मोहन चरण माझी को मुख्यमंत्री और कनक वर्धन सिंह देव- प्रवति परीदा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई! पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और आप सभी के कुशल नेतृत्व में महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा-भूमि ओडिशा समग्र विकास के पथ पर चलते हुए लोक-कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करेगी।
- डॉ दिलीप अग्निहोत्री
