लखनऊ, 30 जुलाई 2021: सी आई आई द्वारा आयोजित चार दिवसीय आईएसडीए-2021 के दूसरे दिन यूपीडा के साथ एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। जिसमें विशेष रूप से यूपी डिफेन्स कॉरिडोर के तहत अधोरचना निवेश तथा रणनीतिक साझेदारी के अवसरों पर चर्चाएं हुई। दूसरे दिन के अन्य कार्यक्रमों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल रहे।
गुरुवार को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे अथक प्रयासों तथा विभिन्न सुधारों के कारण उत्तर प्रदेश उद्योग के दृष्टिकोण से जहाँ पहले सबसे कम वरीयता वाला प्रदेश था वहां, आज यह प्रदेश उद्योग के परिप्रेक्ष्य में सबसे वरीयता वाला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि उद्यमी किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं और इसी नाते उन्होंने सभी उद्यमियों से आवाहन किया कि वे राज्य सरकार के साथ पार्टनर के रूप में कार्य करें तथा उप्र डिफेन्स कॉरिडोर को रक्षा उत्पादन सम्बन्धी गढ़ के रूप में विकसित करने में सहयोग करें।
औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि कोराना महामारी के कारण उत्पन्न चुनौती के बावजूद भी चित्रकूट नोड से दिल्ली के मध्य एक्सप्रेस हाईवे का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है और इसका 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि रक्षा संरचना विकास तथा उत्पादन में कॉमन फैसिलिटेशन केंद्रों तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
अपर मुख्य सचिव, गृह तथा सीईओ, यूपीडा अवनीश अवस्थी ने कहा कि डिफेन्स कॉरिडोर का विकास कार्य उद्योग मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री के निरीक्षण में प्रगति पर है। बताया कि यूपीडा निरंतर प्रयासरत है कि उद्यमियों को उनकी आवश्यकता अनुसार भूमि प्रदान कराई जा सके। कॉरिडोर के नोड्स के सन्दर्भ में अवगत करते हुए अवस्थी ने बताया कि अलीगढ़ नोड अगस्त में शिलान्यास के लिए पूर्णरूप से तैयार है, वहीं कानपुर सितम्बर में तथा झाँसी अक्टूबर में शिलान्यास हेतु तैयार हो जाएगा।
सीआईआई उत्तरी क्षेत्र डिफेन्स एण्ड एयरो स्पेस समिति के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि रक्षा उद्योग इस समय प्रगति पर है। उन्होंने विदेशी ओईएम, लोक तथा निजी कम्पनियों के सम्मिलित रूप से कार्य करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले नए निवेशों तथा रोजगारों की महत्ता को भी बताया। एसआईडीएम यूपी चैप्टर के अध्यक्ष सचिन अग्रवाल ने कहा कि सरकार गैर लाइसेंसीकरण, गैर नियंत्रीकरण, निर्यात प्रोत्साहन तथा विदेशी निवेश में उदारीकरण जैसे कदम उठा रही है।
