इलेक्ट्रिसिटी अमेण्डमेन्ट बिल 2018 में निजीकरण को बढ़ावा देने वाले हर संशोधन का होगा विरोध शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मण्डल केन्द्रीय व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर रखेगा अपनी बात न बनी बात फिर होगा आन्दोलन का ऐलान
लखनऊ, 06 जनवरी 2019: उप्र पावर आफिसर्स एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्य समिति की आज एक आपात बैठक एसोसिएशन फील्ड हास्टल कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 में प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेण्डमेन्ट बिल 2018 के संशोधनों पर विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह ऐलान किया गया कि कुछ संगठनों द्वारा 8 व 9 जनवरी को प्रस्तावित कार्य बहिष्कार/हड़ताल में पूरे प्रदेश के दलित अभियन्ता व आरक्षण समर्थक कार्मिक भाग नहीं लेगें।
एसोसिएशन व आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने यह तय किया है कि पूरे प्रदेश के आरक्षण समर्थक अभियन्ता कार्मिक हर उस नीति का विरोध करेगें जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रीसिटी अमेण्डमेन्ट बिल 2018 के संशोधनों पर जल्द ही एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल देश के केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा से मिलकर उन संशोधनों को समाप्त करने की माॅग करेगा जिसके चलते निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद भी यदि बात न बनी तब पूरे प्रदेश के अभियन्ता व आरक्षण समर्थक कार्मिक अपने तरीके से आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगे।
उप्र पावर आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, अति महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, लेसा अध्यक्ष अजय कुमार, संगठन सचिव श्री राकेश पुष्कर, बीके आर्या, एनपी सिंह, प्रेम चन्द्र, दिग्विजय सिंह, रंजीत चन्द्रशेखर ने कहा कि पूरे प्रदेश के दलित बिजली अभियन्ता अपने को हड़ताल व कार्य बहिष्कार से अलग रखते हुये सुचारू रूप से अपना कार्य करेगें और प्रस्तावित संशोधन पर एक पूरा प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार को सौप कर निजीकरण को बढ़ावा देने वाले संशोधनों को समाप्त करने की माॅग उठायेगें। प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिक 2 दिन के कार्य बहिष्कार से रखेगें अपने को पूर्णतया अलग।
आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति,उप्र के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा, डा. राम शब्द जैसवारा, प्रेम चन्द्र व सुनील कनौजिया ने प्रदेश के सभी आरक्षण समर्थक कार्मिकों से यह अपील की वह इस आन्दोलन से अपने को दूर रखे। समय आने पर आरक्षण समर्थक व कार्मिक व अभियन्ता अपने आन्दोलन का ऐलान करेगें।
