- योगी कैबिनेट के निर्णय कुम्हारों को प्रोत्साहन के लिए बनेगी माटी कला बोर्ड
- व्यावसायिक वाहनों का परमिट शुल्क बढ़ा
- राजकीय इंटर कॉलेजों में नियुक्त होंगे कंप्यूटर प्रवक्ता
- लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ी
लखनऊ, 11 जुलाई 2018: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। इसके अलावा व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश शुल्क बढ़ाने और कुम्हारों को प्रोत्साहन के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना जैसे अहम फैसले लिए गए।
राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी भी अब अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लाभ उठा सकेंगे। कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान इस साल अप्रैल में लागू होगा। सरकार को अभी 1 जनवरी 2016 से एरियर के बारे में फैसला लेना है सरकार ने परिवहन विभाग के 587 पदों पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
