लखनऊ, 27 जून। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत बस्ती मंडल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के 14 जिलों के सरकारी प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में आरओ का शुद्ध पानी उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी बुधवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जेई और एईएस बीमारी से बचाव के लिए मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत बस्ती के सात बुंदेलखंड के भी सात जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में 25 लीटर के क्षमता वाले आरओ लगाये जाऐगे। इसमें 71.5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान कानून में संशोधन किया गया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जायेगी। साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में इनको और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई। कैबिनेट बैठक में लंबे समय से लंबित लखनऊ स्थित डा.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के संबंध में फैसला लिया गया है।
इस फैसले के बाद लोहिया संस्थान स्वयं मेडिकल डिग्री देने में सक्षम हो जाएगा। डॉ राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालयों का विलय होगा, राज्यपाल ने इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है, जिसे एम्स की तर्ज पर लाने के लिए राज्यपाल ने कहा है, इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा। अब इसके वाइस चांसलर राज्यपाल होंगे। मंत्री ने बताया कि दो सौ पचास लाख की धनराशि मगहर में विकास के लिए दिया गया था, अब इसे सोसाइटी के तहत विकास किया जाएगा। चार संस्थाओं को इसमें सरकार ने रजिस्टर्ड किया है। एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा।
कैबिनेट के अगले फैसले में उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पाऊस या विधवा पत्नी ,पति के लिए भत्ते की धनराशि बढ़ा दी गई है। इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दिया गया है। पहले 14 हजार थी। 2017 – 18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा, कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आज अनुमोदन लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पुलिस के मैनुवल में संशोधन किया गया है। क्लर्क एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये भी दो शादी या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते। कैग की रिपोर्ट के लिये कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए , सरकार अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है, जिसमे कारीगरी, से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा इसके साथ ही किट भी देने का निर्णय किया गया है। जनपद शामली के अंदर बिजली की कठिनाई हो रही थी अब 400 किलो वाट का सब स्टेशन बनाया गया जो 738.61 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा, मुजफरनगर, शामली मेरठ कवर होगा। 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाय, सोनभद्र पवार कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी जिसे खत्म कर दी गई।
उन्होंने बताया कि ग्राम सभा की जो जमीन है, सर्किल रेट के आधार पर अब इसे औद्योगिक विभाग इसी आधार पर रेट देगा। जिससे छोटी औद्योगिक घराने को जमीन दी जा सके। 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल लगाना चाहते है तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे कर सकता है। दो करोड़ 40 लाख तक अब विधयकों को विकास निधि मिलेगी जिसमे 40 लाख तक जीएसटी में जायेगा। उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मृत्यु उपरांत परिवार कोसहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 किया गया।
मिर्जापुर विंध्यांचल में विकास कार्य नही हो पा रहा था तो यहाँ पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण बनाया गया।68 गांव भी शामिल किए गए। पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आयरफपी, आरएफक्यु आया है जिसे 36 महीने में बनाया जाएगा, अगर 30 माह में बन जायेगा तो उसे सरकार छूट देगी। पहले पेनल्टी लगाने की बात कही गई थी । जिसे अब रिलेक्स किया गया है। 2011 का सर्वे हुआ था एससीसी हुआ था, जो कल्याणकारी योजनाओं में कई लोग छूट जाते थे, जो लोग छूट गए है उसका ग्राम विकास के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा।
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद दिया। यह उनका आखरी कैबिनेट था। दरअसल राजीव कुमार इसी माह के अंत में सेवा निवृत्त हो रहे हैं।
