Close Menu
Shagun News India
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Tuesday, November 17
    Shagun News IndiaShagun News India
    Subscribe
    • होम
    • इंडिया
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • खेल
    • मनोरंजन
    • ब्लॉग
    • साहित्य
    • पिक्चर गैलरी
    • करियर
    • बिजनेस
    • बचपन
    • वीडियो
    • NewsVoir
    Shagun News India
    Home»प्रेसनोट

    महंगी बिजली के खिलाफ विधिक लड़ाई के साथ सड़क पर भी होगा प्रदर्शन: उपभोक्ता परिषद

    By November 30, 2017 प्रेसनोट No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
    Post Views: 586

    विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 67 से 150% की बढोत्तरी हुयी


    • उपभोक्ता परिषद का ऐलान प्रथम चरण में कल यानि 1 दिसम्बर को 12ः00 बजे आयोग में दाखिल की जायेगी बिजली दर बढोत्तरी पर पुनर्विचार याचिका इसके बाद राजनैतिक विपक्षी पार्टियों से भी मांगेगे विद्यान सभा में लडाई हेतु सहयोग
    • नियामक आयोग अध्यक्ष का असंवैधानिक कृत्य, उन्होने चुनाव आयोग को अनुमति वाले पत्र में लिखा पावर कारपोरेशन के कहने पर आयेाग जारी कर रहा है आज दर, जो विद्युत अधिनियम 2003 का खुला उलंघन।

    लखनऊ 30 नवंबर। पावर कारपोरेशन व सरकार के दबाव में आज उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में लगभग 67 से 150 प्रतिशत की बढोत्तरी कर दी गयी है। गाॅंव का उपभोक्ता यदि मीटर्ड होता था तो पहले उसे रू0 2.20 प्रति यूनिट स्लैब के तहत अदा करना होता था अब गाॅंव के उपभोक्ताओं में भी 5 स्लैब बना दिया गया है और अधिकतम स्लैब वाले को रू0 5.50 प्रति यूनिट देना पडेगा अर्थात लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि। जहाॅं पहले गाॅंव का उपभोक्ता 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्ता रू0 180 प्रति किलोवाट प्रति माह देता था अब उसे रू0 300 प्रति किलोवाट प्रति माह और अप्रैल 2018 के बाद रू0 400 प्रति किलोवाट प्रति माह देना पडेगा जो अपने आप में निन्दनीय है।
    शहरी लाइफ लाइन उपभोक्ता पहले 1 किलोवाट 150 यूनिट पर रू0 540 देता था अब यदि वह 1 किलोवाट पर 150 यूनिट खर्च करेगा तो उसे रू0 835 देना पडेगा अर्थात उसकी दरों में भी लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि। क्योंकि लाइफ लाइन उपभोक्ताओं का स्लैब 100 यूनिट पर सीमित कर दिया गया है। उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा जहाॅं उद्योगों की बिजली दरों में कोई बढोत्तरी नही की गयी है वहीं वाणिज्यक विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में लगभग 17 प्रतिशत अनमीटर्ड वाणिज्यक उपभेाक्ताओं की दरों में लगभग 70 प्रतिशत टम्पोरेरी सप्लाई लगभग 36 प्रतिशत सहित अन्य उपभोक्ताओं की दरों में भी व्यापक बढोत्तरी की गयी है। शहरी घरेलू विद्युत उपभेाक्ताओं की दरों में लगभग 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए फिक्सड चार्ज 90 रू0 प्रति किलोवाट को 100 रू0 प्रति किलोवाट किया जाना पूरी तरह गलत है जिसका हर स्तर पर विरोध किया जायेगा। भाजपा सरकार ने ग्रामीण व किसानों की दरों में बढोत्तरी कराकर यह साबित कर दिया कि भाजपा किसान व ग्रामीण विरोधी है। पूरे मामले पर उपभेाक्ता परिषद अध्यक्ष ने नियामक आयोग अध्यक्ष से मिलकर अपना विरोध जता दिया है।
    उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा नयी बिजली दर पर उपभोक्ता परिषद आज पूरा अध्ययन कर लेगा कल 1 दिसम्बर 2017 को 12ः00 बजे नियामक आयोग में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी जायेगी। उप्र विद्युत नियामक आयेाग द्वारा इतिहास में पहली बार नियामक आयेाग जैसी अर्धन्यायिक स्वतंत्र संस्था का अपमान किया गया है। नियामक आयोग अध्यक्ष की तरफ से कल निर्वाचन आयेाग को जो पत्र लिखा गया था उसमें यह कहा गया है कि आज यानि 30 नवम्बर 2017 को पावर कारपोरेशन के अनुरोध पर बिजली दर जारी की जा रही है। आयेाग के अध्यक्ष को इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के तहत आयेाग को अधिकतम 120 दिन में टैरिफ जारी करना होता है ऐसे में उनका पत्र यह दर्शाता है कि नियामक आयेाग पावर कारपोरेशन के अधीन काम कर रहा है।
    पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ष 2017-18 की टैरिफ दर की सुनवाई हुयी ऐसे में 1 साल का बिजली दर घोषित हो रहा है लेकिन ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में यह लिखना कि 1 अप्रैल 2018 के बाद उसे रू0 300 की जगह रू0 400 प्रति किलोवाट देना पडेगा यह पूरी तरह असंवैधानिक है। वर्ष 2018-19 का टैरिफ किस आधार पर आयोग ने तय कर दिया। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा उपभोक्ता परिषद विद्यान सभा में इस मुददे की लडाई को और मजबूत करने के लिये विपक्षी राजनैतिक पार्टियों से भी मांगेगा सहयोग।
    उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा नियामक आयेाग द्वारा पहली बार ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में बिजली कम्पनियों को रिटर्न आफ इक्यूटी यानि कि फायदा के मद में रू0 1527 करोड अनुमोदित किया गया है जो उपभेाक्ताओं के टैरिफ पर अतिरिक्त भार है। यानि कि 80 हजार करोड के घाटे में चल रही बिजली कम्पनियांे को फायदा जो अपने आप में पूरी तरह गलत है। आज तक बिजली कम्पनियों ने किसी भी उपभोक्ता को स्टैण्डर्ड आफ परफारमेन्स के तहत कोई मुआवजा नही दिया गया है। ऐसे में यह फायदा इस सरकार मंे पहली बार आयेाग द्वारा क्यों दिया गया।
     उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा उपभोक्ता परिषद जहाॅं विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के तहत विधिक प्रक्रिया के तहत पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा वहीं दूसरी ओर कल प्रदेश के किसान यूनियन, ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से विचार विमर्श कर सडक पर भी अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। आयेाग के इस असंवैधानिक प्रक्रिया का हर स्तर पर विरोध हेागा।

    Keep Reading

    Teachers' 11-point demands resonated at the TFI conference; calls made for the old pension scheme and relief regarding the TET.

    टीएफआई सम्मेलन में शिक्षकों की 11 सूत्रीय मांगें गूंज उठीं, पुरानी पेंशन और टीईटी से राहत की मांग

    किसान-मजदूर-नौजवान चेतना यात्रा: देवा से राहुल सांकृत्यायन गांव तक भव्य पदयात्रा

    किसान-मजदूर-नौजवान चेतना यात्रा: देवा से राहुल सांकृत्यायन गांव तक भव्य पदयात्रा

    The struggle committee welcomed CM Yogi's directive regarding UPCOS but accused the Power Corporation of causing delays.The struggle committee welcomed CM Yogi's directive regarding UPCOS but accused the Power Corporation of causing delays.

    संघर्ष समिति ने सीएम योगी के UPCOS निर्देश का स्वागत किया, पावर कॉर्पोरेशन पर लगाया विलंब का आरोप

    Bank employees protest, demanding a five-day work week.

    पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का प्रदर्शन

    Dr. Ambedkar Rashtriya Ekta Manch's foundation day celebrated with great enthusiasm

    हर्षोल्लास के साथ मनाया डॉ.अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का स्थापना दिवस

    उपभोक्ता परिषद ने उजागर किया पावर कॉरपोरेशन का टेंडर घोटाला, सरकार से मांगी उच्च स्तरीय जांच

    Leave A Reply Cancel Reply

    Advertisment
    Google AD
    We Are Here –
    • Facebook
    • Twitter
    • YouTube
    • LinkedIn

    EMAIL SUBSCRIPTIONS

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
    Loading
    About



    ShagunNewsIndia.com is your all in one News website offering the latest happenings in UP.

    Editors: Upendra Rai & Neetu Singh

    Contact us: editshagun@gmail.com

    Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
    Popular Posts
    Salman Khan’s dedication in sub-zero temperatures! He spent six hours in icy water while shooting for ‘Matrubhumi’.

    शून्य डिग्री में सलमान खान का जुनून! छह घंटे बर्फीले पानी में रहकर की ‘मातृभूमि’ की शूटिंग

    November 16, 2026
    Curbing the threat from drones: India’s defense to be bolstered by Israeli technology—a major partnership between RRP Defence and Mactech!

    ड्रोन के खतरों पर लगेगी लगाम: भारत की रक्षा को मिलेगी इजरायली तकनीक की ताकत, RRP डिफेंस और मैकटेक की बड़ी साझेदारी!

    November 16, 2026
    Degree in hand, yet empty-handed: Anger erupts among youth in America and Europe; disillusionment with the education system.

    डिग्री हाथ में, फिर भी हाथ खाली: अमेरिका-यूरोप के युवाओं का फूटा गुस्सा, शिक्षा व्यवस्था से मोहभंग

    November 16, 2026
    Barua Sagar Fort: A sentinel hidden amidst the rocks of Jhansi, preserving both history and tranquility.

    बरुआ सागर का किला: झांसी की चट्टानों में छिपा वह पहरेदार जो इतिहास और शांति को एक साथ संजोए है

    November 16, 2026
    Uttar Pradesh immersed in devotion during Chhath, the grand festival of public faith; CM Yogi offers 'sandhya arghya' (evening oblation) on the banks of the Gomti and showers flowers upon the devotees.

    लोक आस्था के महापर्व छठ पर भक्तिमय हुआ उत्तर प्रदेश: सीएम योगी ने गोमती तट पर दिया संध्या अर्घ्य, व्रतियों पर बरसाए फूल

    November 16, 2026

    Subscribe Newsletter

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
    Loading
    Privacy Policy | About Us | Contact Us | Terms & Conditions | Disclaimer

    © 2026 ShagunNewsIndia.com | Designed & Developed by Krishna Maurya

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Newsletter
    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
    Loading