उप्र सरकार के आदेश पर पावर कार्पोरेशन द्वारा किसानों के वर्ष 2017-18 के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट नियमित भुगतान करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत की रिबेट और 6-6 माह में साल 2 बार किसानों द्वारा बिल जमा करने पर अधिभार न लिये जाने के निर्णय को उपभोक्ता परिषद ने सराहा
लखनऊ, 01 मई। सरकार के आदेश पर पावर कार्पोरेशन द्वारा किसानों को वर्ष 2017-18 के लिये बकाया बिजली का बिल जमा करने पर 100 प्रतिशत अधिभार में छूट के साथ ही एलएमवी 5 किसान जो लगातार बिजली का भुगतान हर माह करेंगे उनके बिजली के बिलों में पहली बार सरकार के निर्णय के क्रम में 5 प्रतिशत रिबेट दिये जाने का जो निर्णय लिया गया है, इससे किसानों को राहत मिलेगी। सरकार द्वारा पहली बार आदर्श किसान जो लगातार नियमित बिल का भुगतान करेंगे उनके बिजली बिलों में 5 प्रतिशत की छूट सराहनीय है, साथ ही इस बार सरकार ने यह बात मान ली कि प्रदेश का किसान 2 फसल पैदा करता है, इसलिये उसके पास 6 माह में एक बार में फसल का पैसा आता है उस पर भी ध्यान देते हुए यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है कि 6-6 माह के बिल का भुगतान साल में यदि उपभोक्ता 2 बार में जमा कर देगा तो उसे भी सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा।
उप्र सरकार द्वारा किसानों के हित में आदेश जारी करने के क्रम में उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा से सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर किसानों को राहत देने वाले इस निर्णय के लिये उनका आभार व्यक्त किया। उपभोक्ता परिषद ने मा. ऊर्जा मंत्री से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की अनेकों समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की और साथ ही गर्मी के मद्देनजर उन क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की जहां पर सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से बिजली उपलब्ध होते हुए भी उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती। उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री के सामने उपभोक्ताओं की अन्य समस्यायें भी रखी।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को यह आश्वस्त किया कि किसानों के बकाया अधिभार में सरचार्ज माफी के साथ ही सरकार द्वारा उन किसानों के लिये बड़ा कदम उठाया गया है जो लगातार अपने बिजली बिल का भुगतान नियमित रूप से करेंगे, उन्हें 5 प्रतिशत की रिबेट दी जायेगी। जिससे आदर्श किसान हतोत्साहित न हों और साथ ही 6-6 माह पर किसानों द्वारा भुगतान करने पर उनसे सरचार्ज भी नहीं लिया जायेगा। आगे भी उप्र सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों में जो भी सुझाव उपभोक्ता परिषद द्वारा सरकार के सामने रखे जायेंगे। उस पर सरकार द्वारा सार्थक कदम उठाया जायेगा।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की कुछ और भी ऐसी समस्यायें हैं, जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द ही उपभोक्ता परिषद द्वारा सभी अहम समस्याओं पर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखे जायेंगे।
