केन्द्र सरकार पदोन्नति बिल पर ला रही है अध्यादेश: राम विलास पासवान

लखनऊ, 03 मई। पदोन्नति में आरक्षण 117वां बिल पास कराने को लेकर ‘‘दलित कार्मिक चलो जनप्रतिनिधियों के द्वार और मांगो अपना अधिकार‘‘ अभियान के तहत आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, उप्र के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल आज लखनऊ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में दोपहर 1 बजे केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री श्री राम विलास पासवान से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लम्बित बिल को लोकसभा से अविलम्ब पास कराने की मांग उठायी।

केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने संघर्ष समिति प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही केन्द्र सरकार लम्बित पदोन्नति में आरक्षण बिल पर अध्यादेश लाने जा रही है और लोकसभा के मानसून सत्र में लम्बित बिल को पास कराकर पूरे में दलित कार्मिकों को उसका अधिकार वापस दिलायेगी। राज्य सभा से पारित पदोन्नति में आरक्षण बिल का मसौदा यथावत पारित कराया जायेगा। संघर्ष समिति द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आपके आन्दोलन से हमें बल मिलता है।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, डा. रामशब्द जैसवारा, आरपी केन, अनिल कुमार, अजय कुमार, श्याम लाल, अन्जनी कुमार, एसपी सिंह, राधेश्याम, दिनेश कुमार, अशोक सोनकर ने कहा कि जब तक केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा लम्बित पदोन्नति बिल पास नहीं किया जाता तब तक संघर्ष समिति चुप बैठने वाली नहीं है। जिस प्रकार से विगत वर्ष पहले उप्र में लगभग 2 लाख दलित कार्मिकों को पदों व वरिष्ठता में रिवर्ट किया गया और अभी जल्द ही कर्नाटक में लगभग 20 हजार दलित कार्मिकों को रिवर्ट किया गया, जिससे पूरे देश के दलित कार्मिकों में मोदी सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। यह कहना गलत नहीं होगा कि केन्द्र की मोदी सरकार पदोन्नति में आरक्षण बिल को लोकसभा में लम्बित रखकर पूरे देश में दलित कार्मिकों का अपमान करा रही है। आगे भी संघर्ष समिति का ‘‘दलित कार्मिक चलो जनप्रतिनिधियों के द्वार और मांगो अपना अधिकार‘‘ अभियान जारी रहेगा। इससे पहले संघर्ष समिति केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह सहित अनेकों सांसदों से इस अभियान के तहत पदोन्नति में आरक्षण बिल पास कराने की मांग उठा चुकी है।