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    राफेल के लपेटे में…!

    By March 11, 2019 Current Issues 3 Comments2 Mins Read
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    अब यह मंत्रालय से राफेल के दस्तावेजों के गायब होने का मामला वाकई गंभीर है। राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई कर रहे सर्वोच्च न्यायालय में महाधिवक्ता कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय से राफेल सौदे से संबंधित फाइलें चोरी हुई हैं, तो मतलब है कि अंदर के कुछ अधिकारी-कर्मचारी इस पर बवंडर खड़ा करना चाहते थे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि सौदे से संबंधित दस्तावेज सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। दस्तावेज हैं। किंतु उनमें से कुछ की कॉपियां जानबूझकर समाचार पत्र या याचिका डालने वालों को दी गई तो कुछ तो इसका उद्देश्य होगा।

    वैसे, अदालत का सवाल वाजिब है कि दस्तावेज चोरी हुए तो उसकी प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई? अपराध का मामला है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज होगा तो इसे प्रकाशित करने वाले अखबार, उसके संपादक और याचिकाकर्ता सबके खिलाफ होगा। ऐसा करते ही इसे लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश के रूप में प्रचारित किया जाएगा। चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश होगी।

    शायद इसीलिए सरकार प्राथमिकी दर्ज कराने से बच रही है। यह गोपनीयता कानून के तहत आता है, तो उसमें दोषी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा करने को प्रेरित किया उन्हें क्यों बचना चाहिए? यह सवाल निश्चय ही देश के सामने है। आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। हालांकि सरकार के रवैये से लगता नहीं कि अखबार, उसके संपादक तथा याचिकाकर्ताओं को लपेटने के मूड में है।

    मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ कर रही है, इसलिए हमें आने वाले समय में उसकी टिप्पणियों या आदेशों पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन यह राफेल मामले का मुख्य पहलू नहीं है। मुख्य पहलू है कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है? राफेल विमानों के दाम ज्यादा दिए गए हैं? प्रक्रिया का पालन हुआ है? ऑफसेट में पक्षपात हुआ है?

    सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व फैसले में इसका जवाब सरकार के पक्ष में दे चुका है। उसने इसकी जांच कराने की यायिकाएं खारिज कर दीं। याचिकाकर्ता पुनर्विचार याचिका लेकर आ गए। सुनवाई चल रही है। देश अपने रक्षा महकमे को सशक्त देखना चाहता है। सो, जरूरी है कि सरकार साहस के साथ वर्षो से रु के हुए फैसले को साकार करे। इस नाते राफेल तमाम कोशिशों के बावजूद बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पा रहा। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर इसका दारोमदार टिका है। 

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