डॉ दिलीप अग्निहोत्री
भारत की बाहरी व आंतरिक सुरक्षा के लिए जवान जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। यह मात्र नौकरी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रभक्ति का ज्वार और जज्बा होता है। उनके शौर्य के कारण ही लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते है। शहीदों का सम्मान प्रत्येक देशवासी का नैतिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है। उनके परिजनों को जीविका का साधन मील सके, यह व्यवस्था सरकार करती है, उससे ऐसी अपेक्षा भी रहती है। पिछले दिनों लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में अमर शहीद सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहीद सैनिकों के छह आश्रितों, अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों के उन्नीस आश्रितों को एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के इकसठ मृतक आश्रितों कुल छियासी व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य एवं डाॅ दिनेश शर्मा, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, सैनिक कल्याण मंत्री अनिल राजभर, मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यगण, मुख्य सचिव डाॅ अनूप चन्द्र पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक ओपीसिंह सहित शहीदों के परिजन उपस्थित थे।राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्तव्य बोध के तहत शहीद हुये उत्तर प्रदेश के सैनिकों एवं जवानों को शासकीय सेवा हेतु नियुक्ति पत्र जारी करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया है। यह ऐसा कार्यक्रम है कि हर आदमी का सिर गर्व से ऊंचा है पर दिल में दर्द भी बहुत है। शहीद परिवारों में किसी ने अपना पुत्र, किसी ने पति, भाई या पिता खोया है। सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बल सीमा पर देश की रक्षा करते हैं और पुलिस बल के लोग आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करते हैं, जिसके कारण हम सब देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। राज्यपाल ने कारगिल युद्ध की चर्चा करते हुये कहा कि पेट्रोलियम मंत्री रहते हुये उन्होंने चार सौ उनतालीस शहीदों के परिवार को सरकारी खर्च पर पेट्रोल पम्प और गैस एजेन्सी आवंटित की थी। वह ऐसे सभी शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिक बल व पुलिस जवानों को नमन करते हुये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश के लिये अपने प्राणों का बलिदान किया।
राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आम्र्ड फोर्सेस सहायता संस्थान के अध्यक्ष के नाते घोषणा कि की वे पुलवामा के शहीदों के परिवार के आश्रितों को रूपये दस लाख की सहायता प्रदान करेंगे। इसमें चार लाख रूपये आश्रित की पत्नी को तथा तीन लाख रूपये आश्रित के माता-पिता को और शेष तीन लाख रूपये की धनराशि फिक्सड डिपाजिट आश्रित की पत्नी के नाम से जमा किया जायेगा। यदि शहीद कर्मी के माता-पिता जीवित नहीं हैं तो रूपये सात लाख की धनराशि आश्रित की पत्नी को दी जायेगी। इसी प्रकार यदि शहीद अविवाहित है तो रूपये सात लाख की धनराशि शहीद के माता-पिता को दी जायेगी। इसी प्रकार शहीद की पुत्री के विवाह हेतु दो लाख रूपये की धनराशि तथा बच्चों की सामान्य शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम के मुताबिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्व में भी थी। जगदु सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई ने राज्यपाल को सूचित किया है कि वे अपनी ओर से पुलवामा में शहीद हुये उत्तर प्रदेश के सैनिकों के आश्रितों को रूपये पांच-पांच लाख रूपये देने का प्रस्ताव करते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के शौर्य को नमन करते हुए कहा कि एक शहीद सैनिक राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करता है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि ऐसे सैनिक के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करे। राज्य सरकार शहीद जवानों के प्रति न केवल सम्मान का भाव रखती है, बल्कि उनके परिजनों के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर के पुलवामा की आतंकी घटना में सीआरपीएफ के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शहीद जवानों तथा एक अप्रैल दो हजार सत्रह के बाद से कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के आश्रितों को प्रदेश की शासकीय सेवा में नियोजित करने की कार्यवाही कर रही है। इसके तहत आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा सेना, अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल में कार्यरत हैं। राज्य में 4.5 लाख से अधिक पूर्व सैनिक निवास करते हैं।
वर्तमान राज्य सरकार ने सशस्त्र सेना के तीनों अंगो और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुए कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिए जाने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व, शहीद सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिए जाने की व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था के तहत राज्य सरकार द्वारा आज शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं अद्धसैनिक को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरा देश हर परिस्थिति में शहीदों के परिजनों के साथ है। सरकार उनकी पीड़ा समझती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों की सहायता का उचित निर्णय लिया है। इस प्रकार के कार्यक्रम शहीदों के परिजनों में आत्मविश्वास जाग्रत करते है। उन्हें लगता है कि समाज और सरकार उनके साथ है।
