बजट सत्र : पीएनबी, नीरव, राफेल पर घिरी सरकार

0
394
file photo

विपक्ष का हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित

नई दिल्ली, 05 मार्च। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहले दिन सोमवार को हंगामेदार रहा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद पहुंचे तो भाजपा सांसदों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद टीडीपी सांसदों ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने पीएनबी घोटोले को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक इसके बाद पूरे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस ने पीएनबी घोटाला, नीरव मोदी, राफेल डील जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं, राज्यसभा में हंगामे के चलते पहले 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई। सदन जैसे ही शुरू हुआ विपक्षी सांसदों ने फिर हंगामा मचा दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आने वाले दिनों में कांग्रेस पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की आईएनएक्स मीडिया घोटाले में गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा सकती है। कांग्रेस इसे बदले की भावना से उठाया गया कदम बता रही है।

अटके विधेयक
21 बिल लोकसभा में अटके हैं
7 बिल स्थायी समितियों या संयुक्त समितियों के पास
39 बिल पेंडिंग हैं राज्यसभा में

67 बिल जमा हुए संसद में
संसद में पहले से 67 बिल पेंडिंग हैं, 39 बिल राज्यसभा में हैं। इन 39 में से 12 बिल ऐसे हैं जो लोकसभा से पारित भी हो चुके हैं। लोकसभा में एक भी ऐसा बिल नहीं है जो राज्यसभा में पारित हो चुका हो और उसे निचले सदन की मंजूरी का इंतजार हो। लोकसभा में दस बिल स्थायी समितियों का रास्ता पार कर आए हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसे बिलों की संख्या 24 है।

यह बिल आये तो विपक्ष होगा कमजोर
मोदी सरकार संसद में तीन तलाक का बिल राज्यसभा में आया तो विपक्ष बैकफुट पर आ जायेगा। वहीं, जब सरकार भगोड़े आर्थिक अपराधियों की भारत में संपत्ति कुर्क करने का विधेयक लाएगी तो नीरव मोदी पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। एक नया बिल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कायम करने के लिए लाया जा रहा है।

राज्यसभा में मुहर के इंतजार में यह बिल

  • मुस्लिम महिला विवाह के मामले में अधिकारों के संरक्षण अधिकार का बिल
  • इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बिल
  • अचल संपत्ति अधिग्रहण (संशोधन)
  • भूमि अधिग्रहण पुनर्वास मामलों में निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता (संशोधन)
  • व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन)
  • मोटर वाहन (संशोधन) बिल
  • भ्रष्टाचार निवारक (संशोधन) बिल 2013

संसद के बाहर भी संग्राम
कांग्रेस ने जताई चिंता
पूर्वोत्तर को अस्थिरता की ओर ढेकला जा रहा
सोमवार को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव और उसके बाद के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर यह गंभीर आरोप लगाया।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र अस्थिरता में नहीं ढकेला जा रहा है? सुरजेवाला ने यह कहा कि हम यह भी उम्मीद करते हैं कि लोगों विशेषकर युवाओं के मुद़्दों पर सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाएगा।

भाजपा ने मढ़े आरोप

2014 में कांग्र्रेस सरकार ने 7 कंपनियों को फायदा पहुंचाया

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम से जवाब मांगा है। रविशंकर ने कहा- हमारी सरकार में दिया गया एक भी लोन एनपीए नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि इससे पारदर्शिता आती है। रविशंकर ने कहा- यूपीए सरकार में बैंकों की सही स्थिति सामने नहीं आई, हमारी सरकार में दिया गया एक भी लोन एनपीए नहीं है।
रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि 16 मई, साल 2014 में गीतांजलि सहित 7 कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की सोना आयात योजना में गीतांजलि कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया कि जतिन मेहता कौन है और उन्हें विशेष सुविधाएं किसने दीं। चिदंबरम भ्रष्टाचार खुद नहीं कर रहे थे लेकिन उनका सीधा आशीर्वाद था। इसके साथ ही चर्चित पीएनबी घोटाला का जिक्र करते हुए उन्होंने राहुल से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर जवाबा मांगा है। उन्होंने कहा कि आज कल राफेल की चर्चा हो रही है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस जो खुद बोफोर्स और अन्य हथियारों की खरीद के भ्रष्टाचार में डूबी है वह राफेल पर सवाल उठा रही है।

अमित शाह का कांग्रेस पर हमला

यूपीए का सबसे बड़ा घोटाला एनपीए संकट

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा- मोदी सरकार टेक्नोलॉजी से हर भारतीय को जोडऩा चाहती है, ताकि सरकारी सेवाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे। इसके लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। ऐसे में कांग्रेस टेक्नॉलोजी के बारे में भ्रम फैलाकर जनता के बीच भय पैदा करना चाहती है। शाह ने कहा कि कांग्रेस लगातार लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 13 अंकों के मोबाइल नंबर का झूठ सोशल मीडिया पर फैलाया, जबकि सच्चाई यह है कि 13 अंकों के नए नंबर सिम आधारित मशीन टू मशीन संचार के लिए उपलब्ध कराए जाने हैं। इसका सामान्य मोबाइल नंबर से कोई लेना देना नहीं है।
इधर सरकार को ट्रिब्यूनल से झटका
नीरव और मेहुल के संपत्ति बेचने पर रोक
12,672 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के सिलसिले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 64 लोगों-कंपनियों पर यह रोक लगाई है। इनमें नीरव की कंपनी फायरस्टार डायमंड, मेहुल की गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र और पीएनबी के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। अब हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, उनसे जुड़े लोग और कंपनियां अपनी संपत्ति किसी को नहीं बेच सकेंगी।