- अब आरसीडीसी चेक, डिसऑनर प्रोसेसिंग फीस, सहित अन्य सेवाओं पर नहीं वसूली जाएगी जीएसटी
- नए कनेक्शन हेतु लगने वाले मीटर पर जले हुए मीटर पर डिफेक्टिव मीटर पर मीटर चेकिंग पर सर्विस लाइन चार्ज पर नहीं पडेगी जीएसटी, उपभोक्ताओं का होगा लाभ, आदेश 10 अक्टूबर 2024 से तत्काल प्रभाव से लागू । अब केवल डिपॉजिट वर्क पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
लखनऊ 21 अक्टूबर ; वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश में भी पावर कॉरपोरेशन की तरफ से अनेक सेवाओं से जीएसटी को समाप्त कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा जारी वित्त विभाग की अधिसूचना में अनेकों सेवाओं पर 18 प्रतिशत जो जीएसटी वसूल की जाती थी उसे समाप्त कर दिया गया है। उसी क्रम में अभी तक बिजली काटने व जोडने के शुल्क पर डिस ऑनर्स चेक पर ओटीएस रजिस्ट्रेशन पर प्रोसेसिंग फीस पर री इंस्पेक्शन चार्ज पर नये कनेक्सन हेतु मीटर कास्ट न्यू कनेक्शन पर जले हुए मीटर पर मीटर चेकिंग एंड टेस्टिंग पर मीटर बदलने पर मीटर इंस्टॉलेशन पर रीसीलिंग ऑफ मीटर पर चेकिंग आप कैपेसिटर पर सर्विस लाइन चार्ज व ओवरहेड चार्ज पर जो 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाती थी अब वह वसूल नहीं की जाएगी इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन की तरफ से भारत सरकार के आदेश के क्रम में आदेश निर्गत कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में अब केवल डिपॉजिट वर्क पर 18 प्रतिसत जीएसटी वसूल की जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इसकी लडाई लड़ रहा था और एक प्रस्ताव तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के माध्यम से भारत सरकार को इन सेवाओं में जीएसटी लागू होने पर उपभोक्ता हित में भिजवाया था और वर्तमान में भी इसकी लडाई लड़ रहा था अब जब पूरे देश में जीएसटी को अनेकों मदो में जीएसटी की वसूली को समाप्त कर दिया गया है उससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत अब 10 अक्टूबर से अनेकों सेवाओं पर जीएसटी की वसूली नहीं होगी।
गौरतलब है की उपभोक्ता परिषद की लंबी लडाई के बाद पहले से ही किसानों की सामग्री पर जीएसटी की वसूली नहीं की जाती इसके लिए भी उपभोक्ता परिषद ने तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के माध्यम से प्रस्ताव भेजा था और उसे माना गया थ।उपभोक्ता परिषद ने कहां जल्द ही विद्युत नियामक आयोग में भी इस पर चर्चा करूंगा और वर्तमान में प्रस्तावित कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन के लिए भी मांग करूंगा जिससे जिन मदों में जीएसटी की वसूली नहीं होनी है उस मद से जीएसटी को समाप्त किया जाए।