- उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने ग्रामीण व किसानों की प्रस्तावित महंगी बिजली दर सहित घटिया मीटर खरीद के मुद्दे पर नियामक आयोग अध्यक्ष श्री देश दीपक वर्मा व प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार से अलग-अलग नियामक आयोग व सचिवालय में की मुलाकात
- प्रमुख सचिव ऊर्जा का आस्वासन घटिया मीटर निर्माताओं से नहीं लिये जायेंगे मीटर और उस पर रखी जायेगी सख्त नजर
प्रदेश के ग्रामीण विद्युत उपभोक्तओं के बिजली दरों में पावर कार्पोरेशन द्वारा बेतहासा प्रस्तावित वृद्धि, एमओयू रूट के प्रोजेक्ट बिजली कम्पनियों में मीटर खरीद लाइन हानियों को कम करने राजस्व बढ़ाने सहित अनेकों उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दों पर जनहित में समाधान हेतु उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, अवधेश कुमार वर्मा ने आज उप्र विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री देश दीपक वर्मा व प्रमुख सचिव ऊर्जा व अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन श्री आलोक कुमार से अलग-अलग विद्युत नियामक आयोग व सचिवालय में मुलाकात की और उनके सामने जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा की और आम जनमानस की पीड़ा उनके सामने रखा।
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रमुख सचिव ऊर्जा से सचिवालय में मुलाकात कर ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं व किसानों की दरों में 260 से 350 प्रतिशत वृद्धि को बहुत अधिक बताते हुये पुर्नविचार की मांग रखी गयी उपभोक्ता परिषद द्वारा बिजली कम्पनियों द्वारा खरीदें जा रहे बड़ी संख्या में मीटरों पर भी ध्यान दिलाते हुये कहा गया कि कई ऐसी कम्पनियां हैं जिनके मीटरों की गुणवत्ता काफी खराब है उसके बावजूद भी उन्हें करोड़ो मीटर खरीद व लगाने का आर्डर दिया गया है जिसका खामियाजा भविष्य में उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। उपभोक्ता परिषद द्वारा लाइन हानियों को कम करने के लिए फीडर से लेकर वितरण
ट्रान्सफारमर तक मीटर लगाकर उसकी सघन मानीटरिंग किये जाने का मुद्दा भी उठाया गया है और कहा ऐसी कार्यवाही करने के बाद ही लाइन हानियों में कमी होगी और जनता को लाभ होगा।
आयोग अध्यक्ष का उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आस्वासन कहा ग्रामीण व किसानों की प्रस्तावित विद्युत वृद्धि पर आयोग है गम्भीर जनता पर नहीं पड़ने दिया जायेगा ज्यादा बोझ इस पर होगा गम्भीर विचार।
प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन श्री आलोक कुमार ने बिजली दरों के बारे में प्रकरण आयोग में विचारधीन होने के चलते कोई ठोस अस्वासन नहीं दिया गया लेकिन उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को यह आस्वासन जरूर उनके द्वारा दिया गया कि जिन भी कम्पनियों से मीटर खरीद में अनियमित्ता व उच्च गुणवत्ता की कमी पायी जायेगी उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया जायेगा घटिया मीटर बिल्कुल नहीं लिये जायेगें।
उपभोक्ता परिषद इन सभी मुद्दों को नियामक आयोग अध्यक्ष श्री देश दीपक वर्मा के समाने भी विस्तार से रखा गया और उनसे यह मांग की गयी कि गांव की जनता मंहगाई के चलते नया कनेक्शन नहीं ले पा रही थी। अब जब बीपीएल को फ्री कनेक्शन व आमजनमानस को आसानी से कनेक्शन दिये जाने का अभियान चला तो बड़ी संख्या लोग नया कनेक्शन ले रहें हैं, और पहले भी लाखों गरीब ग्रामीणों ने कनेक्शन लिया है। यदि उनकी बिजली दर कई सौ गुना मंहगी कर दी जायेगी तो वह चाह कर भी मंहगी विद्युत दर वहन नहीं कर पायेंगे। आयोग स्वतः ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करा ले तो ज्यादातर उपभोक्ता सस्ती बिजली की मांग करते हुए यह मुद्दा आयोग के सामने रखेंगे कि भले उन्हें 24 घंटे बिजली न मिले लेकिन जितने भी घंटे बिजली मिले वह सुचारू सही बोल्टेज एवं सस्ती दरों पर हो और यदि दरें मंहगी होगी तो उपभोक्ता चाह कर भी बिजली कनेक्शन आगे नहीं चला पायेगा पूर्व में कुटीर ज्योती योजना के तहत सस्ते कनेक्शन दिये गये थे और दरें महंगी होने के चलते कुटीर ज्योती योजना के 90 प्रतिशत कनेक्शन आज कट चुके हैं।
