बिजली कम्पनियों के बढ़ते घाटे पर उपभोक्ता परिषद ने जारी किये आंकड़े, प्रबन्धन क्षमता पर भी उठे सवाल?

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  • उपभोक्ता परिषद का बड़ा खुलासा बिजली कम्पनियों के बढ़ते घाटे पर जारी किये आंकड़े, कहा वर्ष 2000-01 में कम्पनियों का कुल घाटा मात्र 77 करोड़ था, जो अब बढ़कर हो गया 75 हजार करोड़ के ऊपर इसके लिये जिम्मेदार कौन? प्रबन्धन की क्षमता पर बड़ा सवाल।
  • उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री महोदय से उच्च स्तरीय जांच की उठायी मांग।
  • बिजली कम्पनियों की फिजूलखर्ची, बिजली चोरी, भ्रष्टाचार, प्रबन्धन की अक्षमता क्यों भुगतेंगे प्रदेश के उपभोक्ता।
लखनऊ, 8 अक्टूबर। प्रदेश की बिजली कम्पनियां जहां सुधार के बड़े-बड़े दावे करती हैं वहीं दूसरी तरफ उनका घाटा क्यों बढ़ता जा रहा है। इसको वह समझने को तैयार नहीं हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को समझना पड़ रहा है। 1959 में गठित राज्य विद्युत परिषद जिसका कुल घाटा वर्ष 2000 में मात्र 10 हजार करोड़ पहुच जाने पर राज्य विद्युत परिषद को विघटित कर कई कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया और बड़े-बड़े दावे किये गये कि अब बिजली कम्पनियों में व्यापक सुधार होगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सुधार की बात तो दूर वर्तमान में घाटों पर नजर डालें तो उदय मे कम्पनियों ने माना कि अब उनका कुल घाटा लगभग 70738 करोड़ है और वहीं पावर फार आल में माना कि वर्ष 2015-16 तक बिजली कम्पनियों का कुल घाटा लगभग 72770 करोड़ है। वर्तमान में यह 75 हजार करोड़ के ऊपर होगा, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से उपभोक्ता परिषद मांग कर रहा है कि बिजली कम्पनियों में लगातार बढ़ रहे घाटे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस घाटे का मुख्य कारण फिजूखर्ची बिजली चोरी भ्रष्टाचार गलत प्लान प्रबन्धन की अक्षमता है।
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कम्पनियों द्वारा 14 मार्चर्, 2013 में एफआरपी (वित्तीय पुनर्गठन योजना) लायी गयी और जिसको उप्र के मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। अब उदय व पावर फार आल के अनुबन्ध तहत सुधार की बात हो रही है। वर्तमान में बिजली कम्पनियों के वर्षवार घाटों पर नजर डालें तो बहुत कुछ स्थिति साफ बयां हो रही है कि कम्पनियां बड़े-बड़े दावे भले ही कर लें लेकिन उनका घाटा लगातार बढ़ रहा है और जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पिछले वर्षो में बिजली कम्पनियों का घाटा जब सबसे ज्यादा बढ़ा है उस दौरान बिजली दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है, अतिरिक्त रेगुलेटरी सरचार्ज वसूला गया है। जो यह सिद्ध करता है कि बिजली कम्पनियों की उदासीनता व फिजूलखर्ची के चलते यह विषम परिस्थिति आयी है।
वर्ष                          बिजली कम्पनियों का कुल घाटा (करोड़ में)
2000-01                77 करोड़ (एफ0आर0पी0 के अनुसार)
2005-06                5439 करोड़ (एफ0आर0पी0 के अनुसार)
2007-08                13162 करोड़ (एफ0आर0पी0 के अनुसार)
2009-10                20104 करोड़ (एफ0आर0पी0 के अनुसार)
2010-11                 24025 करोड़ (एफ0आर0पी0 के अनुसार)
जनवरी 2016 में         70738 करोड़ (उदय अनुबन्ध के अनुसार)
2015-16                 72770 करोड़ (पावर फार आल के अनुसार)
वर्तमान में                  लगभग 75000 करोड़ के ऊपर
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि घाटों के आंकड़ों को देखकर स्वतः अन्दाजा लगाया जा सकता है कि बिजली कम्पनियों का घाटा बढ़ता रहा, उपभोक्ता खामियाजा भुगतते रहे और बिजली कम्पनियां सुधार के बड़े-बड़े दावे करती रहीं। जो अपने आप में घोर चिन्ता का विषय है।

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