किसानों की बिलिंग में गड़बड़ी का मामला: आयोग ने की 4 सदस्यीय जाॅंच समिति की घोषणा, अवधेश कुमार वर्मा भी जाॅंच समिति में शामिल

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  • आम जनता की सुनवाई में आयोग द्वारा किसानों की बिलिंग में गडबडी करने के मामले में आयोग अध्यक्ष श्री एस के अग्रवाल ने उठाया एतिहासिक कदम, 4 सदस्यीय जाॅंच समिति की घोषणा, नियामक आयोग निदेश टैरिफ करेंगे जाॅंच समिति का नेत्रत्व
  • आयोग द्वारा जाॅंच के लिये गठित समिति में सभी पक्षों को शामिल किया गया जिसमें प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा भी जाॅंच समिति में शामिल
  • किसानों की दरों में बिलिंग एजेन्सियों द्वारा अधिक वसूली पर अब होगा बडा खुलासा
लखनऊ 13 अक्टूबर। प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा दाखिल बिजली दर बढोत्तरी प्रस्ताव पर कल नियामक आयोग सभागार में आयेाजित जन सुनवाई में उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष सहित अनेकों उपभोक्ताओं द्वारा आयोग के सामने यह मुददा उठाया गया था कि बिजली कम्पनियों में बिलिंग के लिये अधिकृत एजेन्सी फ़्लूएंट ग्रिड द्वारा एलएमवी-5 (किसानों) की मौजूदा आयोग द्वारा तय टैरिफ 160 बीएचपी प्रति माह की जगह प्रति हार्स पावर 80 यूनिट के आधार पर मनमाने तरीके से 5 हार्स पावर पर 400 यूनिट मानकर लगभग रू0 3097 का बिल उपभोक्ताओं से वसूल किया जा रहा है जबकि 5 हार्स पावर के उपभोक्ताओं से लगभग 834 रू0 वसूला जाना चाहिये। जिस पर उप्र विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री एस के अग्रवाल द्वारा जन सुनवाई में ही मामले की गंभीरता को देखते हुए जाॅंच कराने की घोषणा की गयी थी और दोषियों को दंडित करने का ऐलान भी आम जनता के सामने किया गया था।
 उप्र विद्युत नियामक आयेाग के अध्यक्ष श्री एस के अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आज पूरे मामले पर गहन मंत्रणा के बाद एक 4 सदस्यीय जाॅंच समिति गठित कर जाॅंच कराने की घोषणा कर दी गयी है। उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा गठित जाॅंच समिति में सभी पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। नियामक आयोग सचिव श्री संजय श्रीवास्तव द्वारा आयेाग आदेशानुसार गठित समिति में डा. अमित भार्गव, निदेशक टैरिफ, उप्र विद्युत नियामक आयोग, निदेशक वाणिज्य, मध्याॅंचल विद्युत वितरण निगम, मुख्य अभियन्ता रेग्यूलेटरी अफेयर्स यूनिट, उप्र पावर कारपोरेशन व प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये जाॅंच समिति में उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा को भी जाॅंच समिति में शामिल किया गया है।
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है प्रदेश के किसानों से जुडा हुआ मुददा है। बिजली कम्पनियों को कोई भी अघिकार नही है कि उनके द्वारा नियामक आयोग द्वारा तय टैरिफ को टैम्पर किया जाये। जाॅंच के बाद स्वतः सच्चाई का खुलासा हो जायेगा। नियामक आयोग द्वारा सभी पक्षों को समिति में शामिल किये जाने से पूरी जाॅंच पारदर्शी तरीके से सम्पन्न होगी। जाॅंच के बाद पूरी रिपोर्ट को नियामक आयेाग के सामने रखा जायेगा।

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