औरैया में मुख्यमंत्री ने किसानों को आय दोगुनी करने के दिए टिप्स और कहा- यूपी में सुरक्षित है किसानों का भविष्य, रोजगार के रास्ते खुले
लखनऊ , 9 जून : मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ ने रविवार को औरैया में मक्का किसानों से संवाद किया और उन्हें आय दोगुनी करने के लिए जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों का भविष्य सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में ‘डबल इंजन’ सरकार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले हैं और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है।
मुख्यमंत्री ने कहा हमारे अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, यह बोझ सरकार उठाएगी…
उन्होंने कहा कि अब तक 2.16 लाख पुलिसकर्मियों और 1.60 लाख शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा, ओडीओपी योजना से दो करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है।
औरैया के जनता महाविद्यालय अजीतमल में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। युवाओं के लिए जो सरकारी भर्तियां निकलती थीं, उसमें चाचा-भतीजे की जोड़ी की ऐसी नजर लगती थी, कि भर्तियां ही रद्द हो जाती थीं। देश युवा की उम्मीदें टूट जाती थीं और वह बेरोजगार रहता था।
योगी ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार ने रोजगार के रास्ते खोले । वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन के तहत अब तक दो करोड़ युवाओं को हमारी सरकार नौकरी दे चुकी है। सिर्फ यूपी पुलिस में ही अब तक डेढ़ लाख भर्तियां की जा चुकी हैं, जो रिकॉर्ड है। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकारों में गुंडों-माफियाओं को संरक्षण मिलता था। ना बेटियां सुरक्षित थीं, ना व्यापारी। अब अपराधियों में खौफ है। वे जानते हैं कि अगर बेटियों की सुरक्षा में सेंध मारी तो अगले चौराहे पर यमराज से ही मुलाकात होगी।
उन्होंने कहा कि आज यूपी में या तो अपराध होता ही नहीं। अगर होता है तो कुछ ही देर में उसका अनावरण होता है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। योगी ने आईसीआरए के दौरे के बाद कहा कि मकई एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, फ्यूल और बायोवेस्ट के रूप में इसकी उपयोगिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही औरैया में मकई के लिए क्रय केंद्र बनाकर एमएसपी की घोषणा की जाएगी। कहा किसी भी सरकार ने औरैया में मेडिकल कॉलेज की मांग नहीं उठाई, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर हमने इसे मंजूरी दी।







