गरीबों को जबरिया 2-3 किलोवाट का कनेक्शन लेने के लिये किया जाता है मजबूर: उपभोक्ता परिषद

लखनऊ, 06 अप्रैल। प्रदेश के गरीब विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व विश्व ऊर्जा कौंसिल के स्थायी सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से शक्ति भवन में एक मुलाकात कर अहम चर्चा की, उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने मा. ऊर्जा मंत्री का इस बात के लिये भी आभार व्यक्त किया कि उनके द्वारा निजीकरण का फैसला वापस ले लिया गया।

उपभोक्ता परिषद यह मुद्दा उठाया कि प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा पूरे प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जिन्हें केवल 1 किलोवाट का नया बिजली का कनेक्शन विभाग से लेना होता है उन्हें सम्बन्धित क्षेत्र के अभियन्ताओं व कार्मिकों द्वारा बहुधा देखा गया है कि 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाता और उन्हें 2 किलोवाट या उससे अधिक का कनेक्शन लेने के लिये मजबूर किया जाता है और जब उपभोक्ता इस बात का तर्क देते हैं कि उन्हें केवल 1 किलोवाट की जरूरत है तो उन्हें अनावश्यक परेशान किया जाता है।

उपभोक्ता परिषद ने जब पूरे प्रदेश में इसकी तहकीकात की तो पता चला कि बिजली कम्पनियों के उच्चाधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से क्षेत्रीय अभियन्ताओं को अपना राजस्व बढ़ाने के लिये बीपीएल कटेगरी से बाहर करने के लिये 1 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन न दिये जाने के निर्देश जारी हैं शहरी क्षेत्रों में खास तौर पर यह व्यवस्था प्रचलित है। साथ ही अनेकों मामले में बिना विद्युत वितरण संहिता 2005 का पालन किये मनमाने तरीके से उपभोक्ताओं के भार बढ़ाये जाते हैं, जिससे उनका टैरिफ बढ़ जाता है।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया कि किसी भी कम्पनी में कहीं भी अब इस प्रकार की शिकायत मिलेगी तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। आज ही बिजली कम्पनियों को यह निर्देश दिये जायेंगे कि जिन उपभोक्ताओं को केवल 1 किलोवाट के कनेक्शन की आवश्यकता है उन्हें 2 किलोवाट का कनेक्शन जबरिया थोपने की कोशिश न की जाये। मेरे द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण व उपभोक्ताओं की जनसुनवाई के दौरान इस प्रकार की कोई भी शिकायत यदि मुझे प्राप्त होगी तो सख्त कदम उठाया जायेगा।