चौकीदार की चौकसी पर सवाल?

चुनाव का बिगुल बज चुका है 11 अप्रैल से 19 मई के सातवें चरण मतदान के बाद नयी सरकार के गठन से स्पष्ट हो जायेगा की विपक्ष के आरोपों में राफेल को लेकर कितना दम है।

यहाँ यह बता दें कि जब से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रफाल की फाइलें चोरी होने की शिकायत की है, तब से विपक्ष वालों ने चौकीदार की चौकसी पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। यह ठीक नहीं है। जब पूरा देश चोरी के खिलाफ खड़ा है, विपक्ष वाले चौकीदार की चौकीदारी पर सवाल खड़े कर के चोरों की मदद क्यों कर रहे हैं? चौकीदार चौकस रहे या सो जाए, चोरी का दोषी तो चोर को ही माना जाएगा।

खैर! विपक्ष वाले अगर यह सोच रहे थे कि चौकीदार, अपनी चौकसी पर सवाल उठने के डर से अदालत से चोरी की शिकायत नहीं करेगा, तो उन्होंने चौकीदार नंबर-1 को पहचाना ही नहीं है। यह चौकीदार किसी ने नहीं डरता। चौकसी पर सवाल उठने से भी नहीं। उल्टे डर तो सवाल उठाने वालों को लगना चाहिए, चौकीदार से सवाल करने का एंटीनेशनल काम जो रहे हैं।

चौकीदार वैसे भी हर चीज में पारदर्शिता चाहता है, पार्टी के चंदे के सिवा। फाइलों की चोरी हो गई है, तो देश को जानना चाहिए कि चोरी हो गई है। अब कोई अदालत को और पब्लिक को भी यह बताने की कोशिश न करे कि रफाल फाइल में तो यह लिखा था, वह नहीं लिखा था। जब फाइल ही नहीं रही, तो क्या सही और क्या गलत? विपक्ष वाले सवा चतुर बनकर लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के फाइलों की चोरी मानने का मतलब यह है कि उसने मान लिया है कि अखबारों में छपी खबरें सही थीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। खबरों के सही होने न होने पर सरकार को कुछ नहीं कहना है।

वह तो सिर्फ इतना कह रही है कि चूंकि अब फाइलें चोरी हो गई हैं, इसलिए कोई अदालत अब इसका पता लगाने की कोशिश नहीं करे कि अखबारों में छपी खबरें सही थीं या नहीं। यानी केस क्लोज्ड। रही फाइलों की चोरी की बात, तो चोरी का ज्यादा शोर तो फाइलें चुराने वाले ही मचा रहे हैं। फिर भी सरकार देर-सबेर थाने में चोरी की भी रपट दर्ज कराएगी और नहीं माने तो चोरी के दस्तावेज छापने वालों को सजा भी दिलाएगी। हां! हां! वे भी दस्तावेजों का नकली होना कबूल कर लें तो किस्सा खत्म।