उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने कहा – यह बजट गरीब से लेकर युवा तक सबको साथ लेकर चलेगा
नई दिल्ली, 02 फरवरी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर केंद्रीय बजट 2026 को लेकर गहरा आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को हकीकत में बदलने वाला जनहितकारी और दूरदर्शी बजट करार दिया।
मंत्री ए.के. शर्मा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से भी भेंट की। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और शहरी-ग्रामीण संतुलित प्रगति का मजबूत आधार तैयार करता है।
खासकर उत्तर प्रदेश के लिए फायदेमंद प्रावधान
- टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष फोकस: बजट में इन शहरों के लिए बढ़ा आवंटन और सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) मॉडल से उत्तर प्रदेश के करीब 45 शहरों में आधारभूत ढांचे का तेज विकास होगा। इससे उभरते शहर वैश्विक स्तर के मानकों पर तैयार हो सकेंगे।
- म्युनिसिपल बॉन्ड को नई ताकत: बड़े शहरों द्वारा 1000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे शहरी निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे, निजी निवेश बढ़ेगा और शहरों में सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का विस्तार तेज होगा।
- पीएम आवास योजना शहरी 2.0: हर नागरिक को पक्का मकान देने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बूस्ट
ऊर्जा मंत्री के तौर पर ए.के. शर्मा ने सौर ऊर्जा से जुड़े प्रावधानों की खास तारीफ की। बजट में सोलर ग्लास के प्रमुख घटक सोडियम एंटीमोनाइट पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। इससे:
- पीएम सूर्य घर योजना में तेजी आएगी
- घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग सस्ती और प्रतिस्पर्धी होगी
- स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार होगा
- नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में देश तेज कदम बढ़ाएगा
ए.के. शर्मा ने कहा, “प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बजट समाज के हर वर्ग – गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, किसान, व्यापारी – को साथ लेकर चलने वाला है। उत्तर प्रदेश को देश के विकास का इंजन बनाने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।”
यह बजट न सिर्फ आर्थिक गति देगा, बल्कि रोजगार सृजन, औद्योगिक निवेश और समाज के अंतिम छोर तक पहुंच को भी नई ताकत देगा।
