मतदान तारीख पर व्यर्थ सियासत

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डॉ दिलीप अग्निहोत्री
एक तरफ संविधान की दुहाई दी जाती है, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार भी चलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद विपक्ष का यही नजरिया बन गया है। यदि आरोपों में गंभीरता हो तो उसका संज्ञान लेना अपरिहार्य हो जाता है। लेकिन कई आरोप तो अपनी राजनीतिक कमजोरी को छिपाने के लिए लगाए जा रहे है। इसकी फेहरिस्त लंबी है। इधर आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ, उधर रमजान की अवधि में चुनाव को लेकर हंगामा होने लगा। यह बेतुकी बात थी। लेकिन शायद यह विषय उठाने वालों के दिमाग मे तो बात रही होगी। एक तो उन्हें लगा होगा कि इस मुद्दे पर वोटबैंक की सियासत हो सकती है, दूसरा यह कि चुनाव में पराजय मिली तो आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा।
जब एक नेता ने यह विषय उठाया, तो देखते ही देखते होड़ मच गई। सबको लगा कि इस सियासत में अगला बाजी न मार ले जाये। जबकि ऐसी बात करने वाले मुस्लिम समाज का सम्मान नहीं कर रहे थे। क्या वह यह बताने का प्रयास नहीं कर रहे थे कि मुसलमान रमजान के समय कोई कार्य नहीं करते। सबकी अपनी अपनी जीविका के साधन होते है। सभी उसका निर्वाह करते है। अनेक बन्धु आवश्यक सेवाओं में होते है, वह भी अपनी जिम्मेदारी निभाते है। भारत ने कई बार रमजान के समय आतंकियों के खिलाफ कार्यवाई रोकी थी। लेकिन इस नेकनीयत का उनपर कोई असर नहीं होता था। उनकी आतंकी हिंसा में कमी नहीं होती थी। क्रिकेट मैच होते है, लोग घूमने जाते है, अपने अपने कार्य करते है। ऐसे में रमजान के समय मतदान की बात पर सवाल उठाना गलत है।
जबकि चुनाव आयोग ने कहा दिया है कि रमजान के शुक्रवार को कहीं भी मतदान नहीं है। इस अधिकृत बयान के बाद विपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या करें, भाजपा और नरेंद्र मोदी से इनकी परेशानी छुपाए नहीं छिपती। ये नेता सुप्रीम कोर्ट, लेखा महापरीक्षक कैग सभी पर प्रहार कर चुके है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में कोई गड़बड़ी मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन खासतौर पर कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने अमर्यादित निष्कर्ष निकाल लिए, वही रट रहे  है, कैग की रिपोर्ट पर भी इन्हें विश्वास नहीं है। ये अपने को ईमानदार और दूसरे को चोर बताते घूम रहे है। सभी लोग गलत है, केवल यही सही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि रमजान में मुस्लिम वोट कम होगा और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। ऐसे ही विचार तृणमूल कांग्रेस के फिरहाद हाकिम ने व्यक्त किये है। उनका कहना है कि  बिहार और बंगाल में सात चरणों के चुनाव उनके लिए मुश्किल होंगे, जो रमजान के महीने में रोजा रखेंगे। इन तीन राज्यों में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है।
भाजपा नहीं चाहती कि मुस्लिम मतदान न करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी रमजान में मतदान पर आपत्ति दर्ज की है। चुनाव आयोग ने उप्र में छह, बारह और उन्नीस मई को मतदान है। पांच मई की रमजान का चांद दिख सकता है, छह से रमजान का महीना शुरू होगा। तीनो तारीखें रमजान के महीने में पड़ेंगी जिससे मुसलमानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक कहा कि चुनाव आयोग ने किसी को नमाज पढ़ने रोजा रखने से रोका नहीं है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या  ने कहा विपक्षी दल चुनाव में हार के डर से अभी से बहाने ढूंढने लगे हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंदू भाई भी व्रत करते हैं, वे भी तो मतदान करते हैं। रोजा रखने वाले कई लोग ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, यह पहला मौका नहीं है कि जब रमजान में मतदान हो रहा है। इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए।
यह बिडंबना है कि होली के अवसर पर  प्रथम दो चरण के नामांकन होंगे। महाराष्ट्र में प्रचार चरम पर रहते यहां का बड़ा त्यौहार गुड़ी पाड़वा छह अप्रैल होगा। इसी दिन से हिंदुओं के सबसे पवित्र नौ दिनों की देवी पूजा नवरात्र  की  शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दोनों कलश स्थापना के साथ उपवास करते हैं। तेरह अप्रैल रामनवमी है। सत्रह अप्रैल को महावीर जयंती उन्नीस अप्रैल को हनुमान जयंती है। सात मई को अक्षय तृतीया और अठारह मई को बुद्ध पूर्णिमा है। इनको लेकर कोई विवाद नहीं उठाया गया। जो लोग रमजान की तीन तारीखों पर मतदान का विरोध कर रहे है, उन्हें मुस्लिम समाज की जमीनी जानकारी नहीं है, या वह किसी अन्य उद्देश्य से विरोध कर रहे है। यह अच्छा है कि अनेक मुसलमान ऐसे विरोध को अनुचित बता रहे है। उनके अनुसार भारत के अधिकांश मुसलमान रमजान के दौरान सामान्य रूप से कार्य करते है। तभी उनकी जीविका चलती है। मतदान के दिन तो अवकाश रहता है। मतदान में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी।
मुस्लिम धर्मगुरुओं से यह अपेक्षा थी कि वह इस प्रकार की सियासत को बेजा करार देते। नेता लोग तो केवल अपने को मुसलमानों का हितैषी प्रदर्शित करना चाहते है। वह चुनाव आयोग पर दोहरा प्रहार कर रहे है। एक तो वह उसके निर्णय का विरोध कर रहे है, दूसरा यह कि वह इसमें भाजपा की भूमिका देख रहे है। ऐसा ही वह ईवीएम को लेकर भी कर चुके है। जब उनको सत्ता मिली तो ईवीएम और चुनाव आयोग बहुत अच्छा था। अभी मध्यप्रदेश, राजस्थान और छतीसगढ़ विधान सभा चुनाव में ईवीएम ठीक थी। यदि भाजपा सत्ता में पहुंची तो कहा गया ईवीएम खराब हो गई। ऐसे आरोप विपक्ष को हास्यस्पद बनाने वाले थे। शायद अब ईवीएम की जगह रमजान पर मतदान का मुद्दा उठाया गया है। यदि आम चुनाव में भाजपा को जीत मिली तो तय है कि इसी मुद्दे के नाम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा।

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