डॉ दिलीप अग्निहोत्री
देश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में प्रगति की चर्चा चलेगी,तब तब अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकारों का उल्लेख होगा। अटल बिहारी की सरकार में राम नाईक और नरेंद्र मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर पेट्रोलियम मंत्री अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया। राम नाईक ने इस क्षेत्र में इंडिया शाइनिंग और फीलगुड का अहसास कराया था। धर्मेंद्र प्रधान ने नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप इसे आगे बढ़ाया। विषय पेट्रोलियम से संबंधित हो, और राम नाईक व धर्मेंद्र प्रधान एक मंच पर हो, तब अनेक बात स्वभाविक रूप में साझा होती है। उत्तर प्रदेश के नोयडा में ऐसा ही सन्योग बना। यहां केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा पेट्रोटेक दो हजार उन्नीस का समापन किया गया।इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, सत्तर देशों से सात हजार प्रतिनिधिगण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में विशिष्टजन उपस्थित थे। राज्यपाल श्री राम नाईक एवं केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस अवसर पर पेट्रोलियम क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने हेतु अनेक महानुभावों एवं संस्थाओं को लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड एवं स्पेशल टेक्निकल अवार्ड से सम्मानित किया। पेट्रोलियम विभाग का यह तेरहवाँ आयोजन था।
राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि देश के निरन्तर विकास के लिये सुलभ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। सस्ते ईंधन के लिये अनुसंधान एवं नवाचार की आवश्यकता है। पर्यावरणानुकूल ऊर्जा आज की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से मई दो हजार सोलह में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’ की शुरूआत की जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को धुएं से होने वाले रोगों से बचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत दिसम्बर दो हजार अठारह तक पूरे देश में छह करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में नब्बे लाख से ज्यादा घरों में एलपीजी कनेक्शन दिये गये हैं।
श्री नाईक ने कहा कि देश के किसानों को उर्वरक एवं यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखानों को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाईपलाइन योजना’ के अंतर्गत सहायता प्रदान कर फिर से चालू किया जा रहा है। गैस मूल्य निर्धारण तथा ‘गैस टेडिंग हब’ की स्थापना में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से पारदर्शिता लायी जा रही है और पाइप लाइन की दरों की समीक्षा की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के पांच जनपदों सीतापुर, हापुड़, मेरठ, बरेली और मुजफ्फरनगर में जैव ईंधन के संयंत्रों की स्थापना के लिये सत्रह सौ करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं से नवीनीकृत एवं जैव ईंधन ऊर्जा के विकास को गति मिलेगी।
राज्यपाल ने कहा कि उन्नीस सौ बाँसठ में पेट्रोलियम विभाग की स्थापना होने से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक उन्होंने अकेले ऐसे पेट्रोलियम मंत्री होने का कीर्तिमान बनाया जिन्होंने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। राज्यपाल ने कहा कि उनके बाद श्री धर्मेन्द्र प्रधान दूसरे पेट्रोलियम मंत्री होंगे जो पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। राज्यपाल ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उन्होंने इराक, रूस के स्खालीन व अन्य स्थानों में निवेश करके पेट्रोलियम विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया तथा पेट्रोल में इथनाॅल मिश्रण की योजना शुरू की जिससे किसानों को शीरा बेचने का भी लाभ मिला।
इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विदेशों से आये प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऊर्जा के सहयोग के लिये सभी देश एकजुट होकर सहयोग करें। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिये सम्मेलन से प्राप्त सुझावों पर मिलकर काम करने की अपेक्षा की। प्रधान ने कहा कि राज्यपाल राम नाईक उनके वरिष्ठ हैं ,और पूर्व में पेट्रोलियम विभाग का काम सफलतापूर्वक देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव का लाभ विभाग को बराबर मिलता रहा है। यह मानना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगी के रूप में राम नाईक ,इसके बाद नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मामले में अभूतपूर्व कार्य किये। इसका लाभ आमजन को उपलब्ध हुआ।
