देश के निम्न व मध्यवर्ग को उभारने की जरूरत: केपी गुप्ता

उत्तर प्रदेश वैश्य-व्यापारी महासभा ने सरकार के समक्ष रखे कई सुझाव कहा, देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं छोटे-मझोले व्यापारी

लखनऊ, 10 जून, 2020: उत्तर प्रदेश वैश्य-व्यापारी महासभा व अखिल भारतीय कसौंधन वैश्य महासभा भी अन्य समितियों व संस्थाओं की तरह इस महादुःखद काल में मजबूर लोगों की मदद के लिये पूरे जोर-शोर के साथ लगी हुई हैं। पूरे प्रदेश में प्रथम लॉकडाउन से अब तक मजबूर लोगों की मदद का प्रयास निरंतर जारी है। इन महासभाओं के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता इसे वास्तविक समाजसेवा का रूप प्रदान करने के लिये कई बार मीडिया से भी दूरी बनाते नज़र आये। लेकिन जिस प्रकार सूरज की किरणें नहीं छिप सकतीं उसी प्रकार समाज में किये गये अच्छे या बुरे कार्य भी नहीं छिप सकते। उत्तर प्रदेश वैश्य-व्यापारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश गुलहरे, महामंत्री केपी गुप्ता तथा अखिल भारतीय कसौंधन वैश्य महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राम प्रताप गुप्ता आदि व्यापारी बंधुओं ने कोरोना काल में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जानकारी दी। सभी ने सरकार के प्रयासों को सराहा तथा व्यापारियों के हित में और अन्य फैसले लेने की बातें भी कहीं।

अखिल भारतीय कसौंधन वैश्य महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राम प्रताप गुप्ता ने कहा, इस महाविपदा काल में विकेंद्रीकरण की सख्त जरूरत है, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। चूक निम्न स्तर पर हो रही है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा योजनाओं का भेजा जा रहा पैसा गाँव स्तर तक आते-आते भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ जाता है। भले पहले से भ्रष्टाचार कम हुआ हो लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के नये-नये रास्ते अख्तियार कर लिये गये हैं। मीडिया में कई बार इसकी पोल भी खुली है। सरकार को पुनः इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना होगा। यहीं से ही देश के करोड़ो लोगों की खुशहाली का रास्ता निकलता है।

उत्तर प्रदेश वैश्य-व्यापारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश गुलहरे ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गाँवों के लिये, किसानों के लिये, गरीबों व मजदूरों के लिये योजनाएं पहले से ही हैं तथा केंद्रीय बजट व राज्य बजट में बहुत सा हिस्सा भी निकलता है। देश सुदृढ़ता की ओर लगातार बढ़ ही रहा था कि कोरोना के कहर से प्रगति का पहिया थम सा गया। इस महामारी में निम्न व मध्य मध्यमवर्गीय तथा छोटे-मझोले व्यापारियों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बावजूद अपनी हैसियत से अधिक इन्होंने इस महामारी काल में सरकार की व लोगों की मदद भी की है व कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश वैश्य-व्यापारी महासभा के महामंत्री केपी गुप्ता ने कहा कि छह माह का बिजली बिल, स्कूलों की फीस, ईएमआई तथा लिये गये लोन के ब्याज को भी छह माह या एक साल तक के लिये सरकार माफ करे। बीस लाख करोड़ के राहत पैकेज में निम्न व मध्य मध्यवर्गीय परिवार को भी आसानी से बिना ब्याज का कर्ज मिले या फिर राहत मिले। जिससे आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार हो सके।

व्यापारी बंधुओं ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के समक्ष कुछ अन्य सुझाव भी रखें हैं।

1. बैंकों के द्वारा छह माह का ईएमआई हॉलिडे लागू हो। छह माह का कोई ब्याज, पेनाल्टी, बाउंसिंग चार्ज ना लगे और ना ही सिबिल स्कोर पर कोई फर्क पड़े।
2. रेजीडेंसियल और कामार्शियल रेंट पैन इन्डिया माफ़ किया जाये।
3. सभी प्राइवेट कंपनीयों के रेगुलर कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुसार 25% से 50% तक (3 माह) का वेतन क्षतिपूर्ति या सहयोग के रुप में दिया जाये।
4. समस्त ITR फ़ाईल करने वालों को भी 25% से 50% तक (3 माह) का व्यापारिक क्षतिपूर्ति या सहयोग के रुप में दिया जाये।
5. असंगठित क्षेत्र के व्यापारी (नान रजिस्टर्ड ), रेहड़ी, खोमचे, ठेला, वालों को रु.2000 से 3000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 3 माह का या रु.5000 एकमुश्त क्षतिपूर्ति दिया जाये।
6. किसानों को मुफ्त बीज दिया जाये और ऋण वसूली छह माह टाल दी जाये।
7. सभी वकीलों (non ITR) व पत्रकारों (commission based) को 3 माह का क्षतिपूर्ति दी जाये।
8. सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन 5वें या 6वें वेतन आयोग के जितना कर दिया जाये। या मूल वेतन छोड़कर बाकी सभी भत्तों को मार्च 2021 तक बन्द किया जाये। इससे जनता के समक्ष समानता का संदेश जायेगा। ( वर्तमान में बाजार मंदा है)।
9. ऑनलाईन बिजनेस( ई कामर्स) के व्यापार की कोई सीमारेखा बनायी जाये। जिससे छोटे-मंझोले व्यापारियों के व्यापार पर बहुत घातक असर न पड़े।

फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ सरकारी गाईडलाईन का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश वैश्य-व्यापारी महासभा ने अपने कार्यालय पर अपने कुछ पदाधिकारियों के साथ कोरोना काल पर व्यापारियों के संबंध पर चर्चा की।

उपस्थित सभी व्यापारी बंधु भविष्य को लेकर चिंतित दिखे। वे सरकार की ओर आशा की दृष्टि से देख रहे हैं कि सरकार छोटे-मंझोले व्यापारियों व मध्यवर्ग के हित का भी सम्मान करेगी।