केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर मिला प्रचंड बहुमत : मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर प्रदेश की जनता ने 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 14-15 वर्षों में यहां सत्ता में रही अन्य सरकारों के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण जनता त्रस्त हो चुकी थी। कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी और प्रदेश विकास की दौड़ में पूरी तरह से पिछड़ चुका था।

मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहां होटल ताज में एबीपी न्यूज चैनल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उन्हें विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली है। बदहाल कानून-व्यवस्था, बेलगाम नौकरशाही, कार्यालयों में अनुपस्थित कर्मचारी, धूल खाती फाइलें, कार्यालयों में दलालों का जमावड़ा यह उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी।

अपनी सरकार के विगत 100 दिनों के काम-काज पर प्रकाश डालते हुए योगी जी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए तुरन्त प्रभावी कार्यवाही शुरू की। यह सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार बिना किसी भेद-भाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है। जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को समय से कार्यालय में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास और उत्थान के लिए कटिबद्ध है। विगत कई वर्षों से दैविक आपदाओं के चलते किसानों की स्थिति बदहाल हो गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रु0 तक के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 36 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। राज्य सरकार इस चुनौती का सामना वित्तीय अनुशासन तथा अनावश्यक खर्चों में कटौती करके करेगी। इस ऋण माफी के कारण न तो जनता पर कोई बोझ डाला जाएगा और न ही प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी।

किसानों के आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए और उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किसानों की फसल खरीद का निर्णय लिया, जिसके तहत प्रदेश के 5 हजार से अधिक गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों पर किसानों से सीधे गेहूं खरीद की जा रही है। अब तक 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की जा चुकी है और खरीद मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से सीधे किसान के खाते में किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर गेहूं खरीद के लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करेगी।

योगी जी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विद्युत वितरण की वी0आई0पी0 व्यवस्था थी, जिसके तहत 5 खास जनपदों को 24 घण्टे बिजली सप्लाई की जाती थी, जबकि प्रदेश के अन्य जनपद अंधेरे में डूबे रहते थे। राज्य सरकार ने इस ‘वी0आई0पी0 कल्चर’ को समाप्त किया है और अब सभी जिलों को समान रूप से बिजली का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 22 करोड़ जनता को भरपूर बिजली उपलब्ध कराना है। वर्तमान सरकार क्षेत्र, जाति और मजहब के आधार पर भेद-भाव नहीं करती है। अब हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय मंे 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मरों को 24 घण्टे में और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में बदलना सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सत्ता में आने के तुरन्त बाद ही राज्य सरकार ने प्रदेश की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की और पाया कि लगभग 1 लाख 21 हजार किमी0 लम्बी सड़कें गड्ढा युक्त थीं। किसी भी प्रदेश के त्वरित और चैमुखी विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने इन सड़कों को 15 जून, 2017 तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को दिए। अभी तक 85 हजार किमी0 लम्बी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। किन्हीं कारणवश लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी है, जिसे अब बरसात के बाद प्राप्त कर लिया जाएगा। प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं को सुधारने और बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्रवाई चल रही है।

योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में खनन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नई खनन नीति लागू की है। इसी प्रकार भू-माफिया से अवैध कब्जे हटवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लगभग 1 लाख 53 हजार कब्जे चिन्हित किए जा चुके हैं, जिन पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार वन माफिया, भू-माफिया तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अन्य माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी कानून को चुनौती देगा उसके खिलाफ तुरन्त एक्शन लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जनता और सरकार के बीच मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मीडिया सकरात्मक भूमिका निभा कर प्रदेश के विकास में भागीदार होता है। उन्होंने ए0बी0पी0 न्यूज चैनल को 100 दिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि इसके माध्यम से उन्हें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला है।