प्रियंका गाँधी ने कांग्रेस का ’’महिला घोषणापत्र’’ किया जारी
उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई एक विशेष प्रेस कान्फ्रेंस में कांग्रेस का महिला घोषणापत्र और ’’थीम सांग’’ जारी किया। देश में अपने तरीक़े का पहला घोषपात्र जारी करते हुए उन्होंने आशा जतायी की उत्तर प्रदेश की महिलाएं आने वाले चुनाव में जाति और धर्म की ज़हरीली राजनीति को नकारेंगी और आधी आबादी के अधिकार का मुद्दा बुलंद करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी हर स्तर पर कमज़ोर हैं और वे असुरक्षित भी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को 40 फ़ीसदी टिकट देकर एक नयी राजनीति शुरू करने जा रही है।
श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने शक्ति विधान शीर्षक से महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए उनके स्वाभिमान, स्वावलम्बन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, और सेहत से जुड़ी तमाम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कांग्रेस 40 फ़ीसदी टिकट ही नहीं देगी, रोज़गार में भी आरक्षण प्रावधानों के तहत 40 फ़ीसदी नौकरियां भी महिलाओं को दी जाएंगी। कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, यानी 8 लाख नौकरियां महिलाओं को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज़ दर पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। 50 फ़ीसदी महिलाओं को नौकरी पर रखने वाले संस्थानों को टैक्स में छूट दी जाएगी। टैक्स वापसी देकर मदद हेतु एक फण्ड की स्थापना की जायेगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिहाज़ से इंटर में पढ़ रही प्रत्येक लड़की को स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि वह डिजिटल शिक्षा से वंचित न रह जाए और और स्नातक कक्षा में पहुँचने पर स्कूटी दी जाएगी ताकि उसका आवागमन सुरक्षित हो सके।
श्रीमती गांधी ने कहा कि 2019 एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलायें अवैतनिक घरेलू कामों पर प्रतिदिन औसतन 5 घण्टे खर्च करती हैं जबकि इसकी तुलना में पुरूष केवल दिन के डेढ़ घंटे ही कामों में योगदान करते हैं। इस असमानता को आर्थिक सशक्तिकरण के ज़रिये दूर करने की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ो के मुताबिक हत्या, अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध के सार्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसतन 12 रेप की घटनाएं प्रतिदिन घटती हैं। पुलिस एफआईआर या तो दर्ज नहीं करती, या बड़ी मुश्किल से दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि महिला घोषणापत्र में इस पर ख़ास ध्यान दिय गया है और कांग्रेस की सरकार बनी तो ‘अत्याचार अधिनियम की धारा 4 के हिसाब से यदि कोई अधिकारी महिलाओं पर अत्याचार के दस दिनों के अन्दर कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसे निलंबित किया जायेगा। पुलिस बल में 25 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जायेंगी।
उन्होंने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया जायेगा। थानों में महिला सिपाहियों की नियुक्ति अनिवार्य की जाएगी। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और निराक्षित महिलाओं के लिए जिला स्तर की हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा मुफ्त होगी।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 70 फ़ीसदी पद खाली पड़े हैं जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार बनने पर ये बहालियां की जाएंगी और दस लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अस्पतालों के अलावा विश्वविद्यालयों और स्कूलों में भी मासिक धर्म से संबंधित आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। घोषणापत्र में शिक्षा से जुड़े वादों का जिक्र करते हुए उन्होंन कहा कि राज्य के 75 जिलों में वीरांगनाओं के नाम से दक्षता विद्यालय खोले जायेंगे जिसमें आवासीय सुविधाएं भी होंगी।
प्रेस कांफ्रेंस को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री नेटा डिसूजा जी, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्र ने भी संबोधित किया। संचालन पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने किया।
