हाईकोर्ट ने साल 1995 के नवंबर महीने में आत्महत्या कर चुकी एक महिला के तीन देवरों और एक ननद की सात साल की कैद की सजा रद्द करते हुए ये निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि हाल के समय में दहेज से जुड़े मामलों में ससुराल के सारे लोगों को आरोपी के तौर पर लपेट लेने की एक प्रवृत्ति बन गई है
नई दिल्ली 7 अक्टूबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आत्महत्या से जुड़े एक मामाले में बेहद जरूरी फैसला देते हुए कहा कि दहेज से जुड़े मामलों में ससुराल के सारे लोगों को आरोपी के तौर पर लपेट लेने की एक प्रवृत्ति बन गई है।
हाईकोर्ट ने साल 1995 के नवंबर महीने में आत्महत्या कर चुकी एक महिला के तीन देवरों और एक ननद की सात साल की कैद की सजा रद्द करते हुए ये निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि हाल के समय में दहेज से जुड़े मामलों में ससुराल के सारे लोगों को आरोपी के तौर पर लपेट लेने की एक प्रवृत्ति बन गई है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने चार लोगों की सजा निरस्त करते हुए यह टिप्पणी दी. दरअसल, अपनी शादी के छह महीने बाद महिला के आत्महत्या करने के मामले में निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के अपराध में इन चारों को सजा सुनाई थी।
उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा कि दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया गया. इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अपील करने को बरी किया जाता है।
इसने कहा कि हाल के समय में सुसराल के सारे लोगों को आरोपी के तौर पर लपेट लेने की एक प्रवृत्ति विकसित हो गई है और यह इस मामले में भी दिखता है। उच्च न्यायालय ने इस बात का जिक्र किया कि महिला का स्वभाव ऐसा था कि उसने अपनी शादी के करीब दो महीने बाद मायके में अपने भाई से झगड़ा होने पर कुछ हानिकारक टेबलेट खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी।
