कोयले और कच्चे तेल में बढ़ोत्तरी के नाम पर यूपी में बिजली दर बढ़ोत्तरी का पीटा गया ढिंढोरा, फिर दूसरे राज्यों में इसका असर क्यों नहीं जबकि पेट्रोल व कच्चे तेल की मार्केट सभी राज्यों के लिये एक?
लखनऊ,12 सितम्बर 2019: जहां आज से पूरे उप्र में बढ़ी हुई बिजली दरें लागू हो गयी हैं, वहीं उपभोक्ता परिषद आज वह खुलासा करने जा रहा है जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। जब उप्र में बिजली दरों में व्यापक बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गयी तो यह ढिंढोरा पीटा गया कि कोयले व कच्चे तेल में बढ़ोत्तरी की वजह से बिजली दरें बढ़ानी पड़ रही हैं।
उपभोक्ता परिषद ने कहा कि बड़ा सवाल यह उठता है कि कोयला और कच्चे तेल में बढ़ोत्तरी इतनी अधिक थी तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पूरे देश में बिजली दरों पर पड़ना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों जहां पर वर्ष 2019-20 के लिये नयी बिजली दरें घोषित की गयी। उसको देखकर स्वतः अन्दाजा लग जायेगा कि उप्र में सबसे ज्यादा दरों में औसत वृद्धि की गयी। देश के अनेकों राज्यों में औसत वृद्धि स्वतः सबकी पोल खोल देगा।
राज्य वर्ष 2019-20 में औसत वृद्धि
कर्नाटक 4.28 प्रतिशत
पंजाब 2.14 प्रतिशत
दिल्ली दरों में कमी हुई
उत्तराखण्ड 2.79 प्रतिशत
मध्यप्रदेश 7 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश 12 प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश 0 प्रतिशत
उड़ीसा 0 प्रतिशत
हरियाणा 0 प्रतिशत
गुजरात 0 प्रतिशत
बिहार 0 प्रतिशत
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा ज्यादातर सभी राज्यों के बिजली वितरण निगमों ने बिजली दरों में व्यापक बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन राज्यों के नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों में या तो नाम मात्र बढ़ोत्तरी की गयी या फिर बढ़ोत्तरी को खारिज कर दिया गया। लेकिन उप्र एक ऐसा राज्य है जहां पर विद्युत नियामक आयोग स्वतः मान रहा है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का वर्ष 2017-18 तक उदय व ट्रूअप के अन्तर्गत लगभग 13337 करोड़ रू. बिजली कम्पनियों पर निकल रहा है। इसके बावजूद भी उप्र में बिजली दरों में व्यापक बढ़ोत्तरी उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गयी। जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ऐसे में अभी भी समय है उप्र सरकार को आगे आकर बिजली दरों में कमी की घोषणा करना चाहिए।
