कृषि फीडर किसानों से अधिक वसूली पर लगेगा विराम, ऊर्जामंत्री ने दिए कड़े निर्देश

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उपभोक्ता परिषद के साथ ऊर्जामंत्री की बैठक में बड़ा फैसला: सरकार उठाएगी कठोर कदम

लेसा के हज़ारों किसानों से कई गुना अधिक वसूली को लेकर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जामंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात कर एक अहम् बैठक की और एक विधिक प्रस्ताव सौपते हुए पावर कार्पोरेशन की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मध्यांचल के प्रबंध निदेशक द्वारा लेसा के सभी 24 कृषि फीडर पर जो भी किसान है उनकी बिलिंग को शहरी शिडूल्ड की बजाय ग्रामीण शिडूल्ड के आधार पर करने हेतु पिछले 4 माह पहले प्रस्ताव भेजा गया लेकिन आज तक उस पर पावर कार्पोरेशन के अधिकारी कुंडली मार कर बैठे है ।

उन्होंने उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की और कहा कि अबिलम्ब किसानो से की जा रही कई गुना अधिक वसूली को रुकवाने पर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ राजधानी लेसा के किसान को अब 24 घंटे के बजाय बिजली केवल 10 घंटे मिल रही है फिर उनसे शहरी शिडूल्ड की दर पर वसूली क्यों हो रही है । वर्तमान में जिन मीटर्ड किसानों से रुपया 2 प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज रुपया 70 प्रति हार्स पावर की दर पर वसूली होनी है उनसे रुपया 6 प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज रुपया 130 प्रति हार्स पावर शहरी शिडूल्ड की वसूली पूरी तरह लूट है जब सप्लाई 10 घंटे फिर 24 घंटे की वसूली क्यों ?

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए तुरंत उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक पावर कार्पोरेशन को कार्यवाही करने का लिखित निर्देश जारी किया और कहा कि अबिलम्ब कृषि फीडर के किसानो की बिलिंग ग्रामीण शिडूल्ड के आधार पर शुरू कराई जाय कोई भी उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि आगे इस मामले पर कोई भी शिकायत आने पर उच्चाधिकारियो की जबाबदेही तय करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी सरकार किसानो के हित में हमेशा खड़ी है ।

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