उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से मिलकर सौपा लोक महत्व प्रस्ताव
विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की मीटिंग में जहा कल बिजली दर प्रस्ताव स्लैब परिवर्तन सहित बिजनेस प्लान पर चर्चा होगी वहीँ प्रदेश के उपभोक्ताओ की बिजली दरों में 16 प्रतिशत की कमी कराने की घेराबंदी को अंतिम रूप देते हुए उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा नेे आज प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्री श्रीकांत शर्मा से शक्तिभवन उनके कार्यालय में मुलाकात कर एक अहम् बैठक की और कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओ की बिजली दरों को कल राज्य सलाहकार समिति के मीटिंग में चर्चा के बाद अंतिम रूप विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिया जाना है। ऐसे में सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि सरकार देश के दूसरे राज्यों की तरह प्रदेश के उपभोक्ताओ को कोरोना काल में उनकी बिजली दरों में कमी कराकर उपभोक्ताओ को उनका हक दिलाए।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद सभी मुद्दों पर आयोग सहित सरकार को आपके माध्यम से समय- समय पर अवगत करा चुकी है ऐसे में उपभोक्ता परिषद के जनता प्रस्ताव को लागु कराने में सरकार अपना योगदान दे उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओ की राय लेकर एक जनता प्रस्ताव सौपा जो बिजली कम्पनिया पर नियामक आयोग द्वारा निकाले गये ट्रूप व उदय में रुपया 13337 करोड़ के आधार पर 16 प्रतिशत बिजली दरों में कमी कराने को लेकर अगर सरकार उपभोक्ताओ की हित में पूरा साथ दे तो स्वता बिजली दरों में कमी हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि पावर कार्पोरेशन अपनी अक्षमता का खामियाजा प्रदेश की उपभोक्ताओ पर डालना चाहती है ऐसे में सरकार की छबि धूमिल होना स्वाभाविक है इसलिए सरकार अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को निर्देश दे की उपभोक्ता हित में उपभोक्ताओ की बिजली दरों में कमी कराने में अपना योगदान दे ।
इस मामले पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तत्काल अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को यह लिखित निर्देश जारी किया कि उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर गम्भीरता से परीक्षण कर उपभोक्ता हित में निर्णय ले। साथ ही कहा कि सरकार आम गरीब घरेलु उपभोक्ताओ किसानो पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती इसलिए लगातार हर फीडर पर अभियान चलाकर वितरण हानियों को कम करने की लिए हर स्तर पर लगी है उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओ के साथ है ।
