केन्द्र व राज्य कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के बैनर तले हुई बैठक
लखनऊ, 10 जनवरी 2021: पुरानी पेंशन नीति की मांग, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, ठेका प्रथा की समाप्ति, सरकारी विभागों के निजीकरण जैसे तमाम मुद्दों को लेकर केन्द्र व राज्य कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच के बैनर तले रविवार को बैठक हुई। इसमें ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली तक एक व्यापक राष्ट्र व्यापी आन्दोलन का निर्णय किया गया। लेकिन, अभी आन्दोलन की तिथि तय नहीं हुई है।
डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय रेलवे संगठन के शीर्ष नेता शिव गोपाल मिश्र एवं संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने किया। उन्होंने इस बात पर जो दिया कि समस्याएं कर्मचारी समाज से जुड़ी है। इसलिए इसे अब एक मंच के माध्यम से ही निपटाया जा सकता है।
बैठक में निर्णय किया गया कि शीघ्र ही समन्वय समितियां बनाकर समिति के राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को देश के अन्य राज्यों की जिम्मेदारी सौंपते हुए अन्य प्रान्तों को कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एकजुट होकर आन्दोलन में शामिल किया जाएगा।
इस बैठक में पूरे देश में एक बड़ी एकता बनाकर सरकार से सकारात्मक निर्णय कराये जाने हेतु संघर्ष की रणनीति तय की गई। विभिन्न संगठनों के शीर्ष नेतृत्व के साथ कर्मचारी संगठनों के अस्तित्व को बचाने व अपनी मूल भूत सुविधाओं को बचाए रखने आदि मुद्दों पर बैठक में चिंतन किया गया। इसके साथ ही बैठक में एकता पर जोर दिया गया।
बैठक में राज्य कर्मचाराी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी, मंच के प्रधान महासचिव सुशील कुमार त्रिपाठी, अरविन्द्र कुमार वर्मा, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के संरक्षक इं. एस.पी. मिश्रा, महासचिव इं. जी.एन. सिंह, आल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवशंकर दुबे आदि नेता मौजूद थे।
