- बजट सत्र में पदोन्नति में आरक्षण बिल को पास कराने को लेकर संघर्ष समिति ने किया प्रदेश व्यापी आन्दोलन की घोषणा, 15 मार्च से पूरे देश में ‘‘आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ‘‘ आन्दोलन की शुरूआत।
- संघर्ष समिति नेताओं की सांसद मा. सावित्री बाई फुले जी के साथ अहम बैठक, पदोन्नति बिल पास कराने की गुहार।
- मा. सांसद सावित्री बाई फुले का ऐलान इस बजट सत्र में सभी दलित व पिछड़े वर्ग के सांसद एकजुट होकर करायें पदोन्नति बिल पास अन्यथा उनके लिये अपमान की बात।
- 1 अप्रैल को आरक्षण को बचाने के लिये सभी संघर्षरत् संगठन एक मंच पर आकर आरक्षण व संविधान बचाने की भरेंगे हुंकार।
लखनऊ, 10 फरवरी। लोकसभा के बजट सत्र में पदोन्नति में आरक्षण संवैधानिक संशोधन 117वां बिल पास कराने को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, उप्र एक बार फिर आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय संयोजक मण्डल ने बहराइच की मा. सांसद साध्वी सावित्री बाई फुले जी के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस, लखनऊ में एक बैठक की और पदोन्नति में आरक्षण लम्बित बिल को पास कराने की गुहार लगाई। संघर्ष समिति आगे सभी राजनीतिक दलों के दलित व पिछड़े वर्ग के सांसदों से भी पदोन्नति बिल पास कराने को लेकर उनका सहयोग मांगने के लिये मुलाकात का सिलसिला जारी रखेगी।
यदि इस बजट सत्र में बिल पास नहीं होता तो सभी दलित व पिछड़े वर्ग के सांसदों के लिये अपमान की बात होगी: सांसद सावित्री बाई फुले
मा. सांसद सावित्री बाई फुले ने संघर्ष समिति संयोजकों के साथ वार्ता में इस बात पर सहमति जताई कि इस बजट सत्र में सभी दलित व पिछड़े वर्ग के सांसदों को एकजुट होकर पदोन्नतियों में आरक्षण संवैधानिक संशोधन बिल पास कराना चाहिए। यदि इस बजट सत्र में बिल पास नहीं होता तो सभी दलित व पिछड़े वर्ग के सांसदों के लिये अपमान की बात होगी। जिसे बहुजन समाज कभी नहीं भूलेगा।
मा. सांसद से मुलाकात करने वाले आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उप्र के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, केबी राम, डा. राम शब्द जैसवारा, आरपी केन, अनिल कुमार, अजय कुमार, श्याम लाल, अन्जनी कुमार, लेखराम, बनी सिंह, अशोक सोनकर, प्रेमचन्द्र ने कहा कि संघर्ष समिति द्वारा आरक्षण को बचाने के लिये 15 मार्च से पूरे देश व प्रदेश में ‘‘आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ‘‘ अभियान की शुरूआत करेगी और उसी क्रम में 1 अप्रैल को लखनऊ में आरक्षण को बचाने के लिये संघर्षरत् प्रदेश के सभी संगठन एक मंच पर एकजुट होकर आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ की आवाज बुलन्द करेंगे।
यह सिलसिला अब पूरे देश के सभी राज्यों में अनवरत् चलाया जायेगा, जब तक पूरे देश का दलित व पिछड़ा कार्मिक एक मंच पर आकर केन्द्र सरकार पर दबाव नहीं बनायेगा, तब तक पदोन्नति में आरक्षण बिल पास होने वाला नहीं है। संघर्ष समिति ने अपनी पुरानी मांग एक बार फिर दोहरायी कि पूरे देश में पिछड़े वर्ग के कार्मिकों को क्रीमीलेयर समाप्त कर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाये।
