पावर ऑफिसर एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारी ने बिजली निगमो में आरक्षण की व्यवस्था लागू करो का पंपलेट लेकर आर पार की लडाई लड़ने का किया ऐलान
लखनऊ 1 सितम्बर : उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यसमिति की एक बैठक फील्ड हॉस्टल कार्यालय में संपन्न हुई जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया की प्रदेश की 11 बिजली कंपनियां में तत्काल आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए वर्ष 2015 में जो आरक्षण की व्यवस्था बिजली निगमो में लागू थी उसे गुपचुप तरीके से वापस लिया गया था जिससे दलित व पिछड़े वर्ग के अधिकारियों का लगातार नुकसान हो रहा है और आज की स्थिति में दलित व पिछडे वर्ग के अभियंताओं का प्रतिनिधित्व सभी बिजली कंपनियों में लगभग नगण्य है।
आज की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में सभी केंद्रीय पदाधिकारी ने अपने हाथ में विद्युत निगम में निदेशकों के पदों पर आरक्षण लागू करो का पम्पलेट लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग उठाई की 17 निर्देशकों के रिक्त पदों पर निकल गए विज्ञापन को तत्काल निरस्त कर नए सिरे से उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू करके पुणे नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाए।
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष के बी राम कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार बर्मा उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर महेंद्र सिंह महासचिव अनिल कुमार सचिव आरपीकेन संगठन सचिव यदुनाथ राम हरिश्चंद्र वर्मा बिंदा प्रसाद सुशील कुमार वर्मा ए के प्रभाकर विनय कुमार ने कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाए अन्यथा की स्थिति में दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को संवैधानिक तरीके से अपनी लडाई को आगे बढाने के लिए बाध्य होना पडेगा पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने जहां प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री से समय मांगा है बहुत जल्दी उनसे मुलाकात कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाएगा कि दलित व पिछला वर्ग के अभियंताओं के साथ लगातार वेदेशपूर्ण भव से व्यवहार किया जा रहा है।
