लखनऊ, 20 जनवरी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरoटीoई) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अब तक दो चरणों में कुल 2,28,037 बच्चों ने मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन किया है, जिनमें से प्रथम चरण में पारदर्शी व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 71,381 बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु सीट आवंटित की गई है।
योगी सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 1,32,446 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 1,02,058 आवेदनों को स्वीकृत किया गया और 71,381 बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा के लिए सीट आवंटित की गई। यह प्रक्रिया सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वंचित वर्ग के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। दूसरे चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी, जिसके तहत कुल 95,591 आवेदन प्राप्त हुए। अब इन आवेदनों की जांच की जा रही है और 24 जनवरी को लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन कर 27 जनवरी तक चयनित बच्चों की सूची जारी कर प्रवेश कराया जायेगा। इतना ही नहीं, जो अभिभावक पहले दो चरणों में अपने बच्चों का आवेदन आरटीई के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु नहीं करा सके, वे 1 से 19 फरवरी तक तीसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं।
पारदर्शिता और निष्पक्षता के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आवेदन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, ताकि हर अभिभावक को आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है।
आंकड़ों पर एक नजर-
प्रथम चरण में आवेदन 1,32,446 प्राप्त हुए। इसमें 1,02,058 स्वीकृत हुए और 71,381 विद्यालयों में सीट आवंटित हुई। वहीं दूसरे चरण में 95,591 आवेदन प्राप्त हुए। आगे की प्रक्रिया जारी है।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री बोले
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है और शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में चयनित बच्चों के लिए स्कूल आवंटन की सूची 27 जनवरी को जारी होगी। यह योजना, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास है।
