बिजली दरों में कमी कराने के लिये उपभोक्ता परिषद ने शुरू की लामबन्दी

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उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को सौंपा ज्ञापन और साथ ही रेगुलेटरी सरचार्ज से हमेशा के लिये निजात दिलाने हेतु मांगा सहयोग
लखनऊ, 24 जनवरी 2019: उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित बिजली दर के बाद वर्तमान में विद्युत उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे 4.28 प्रतिशत रेगुलेटरी सरचार्ज को समाप्त कराने और साथ ही वर्ष 2015-16 व 2016-17 में कुल 5284 करोड़ के ट्रूअप लाभ को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को रेगुलेटरी लाभ के रूप में दिलाने के लिये जहां उपभोक्ता परिषद जहां विद्युत नियामक आयोग में जनहित प्रत्यावेदन दाखिल कर अपनी विधिक लड़ाई लड़ रहा है, वहीं उप्र सरकार से इस लड़ाई में सहयोग लेने के लिये आज उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व विश्व ऊर्जा कौंसिल के स्थायी सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने शक्ति भवन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा से मुलाकात कर अपनी बात रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
उपभोक्ता परिषद द्वारा ऊर्जा मंत्री के सामने अपनी पूरी बात रखते हुए विस्तार से यह अवगत कराया कि वर्तमान में पूरे प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ता रेगुलेटरी सरचार्ज को समाप्त न किये जाने को लेकर काफी नाराज हैं। प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा यदि सही मायने में उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिये विद्युत नियामक आयोग में सही तथ्य रखे जाते तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को रेगुलेटरी सरचार्ज से निजात मिल जाती। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि पुराने घाटे के नाम पर बिजली कम्पनियां उपभोक्ताओं से रेगुलेटरी सरचार्ज वसूल रही हैं और वहीं दूसरी ओर जब उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार व कानूनी प्राविधानों के तहत स्टैण्ड आफ परफार्मेंन्स के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की बात आती है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं। इसलिये उप्र सरकार की तरफ से यदि प्रदेश की बिजली कम्पनियों को यह निर्देश दे दिये जायें कि वह आयोग में उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के मामले में सकारात्मक रूख अपनायें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल जायेगी।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता परिषद के ज्ञापन पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरीके से हमेशा विद्युत उपभोक्ताओं के पक्ष में खड़ी रही है, आगे भी बिजली कम्पनियों को निर्देश दिये जायेंगे कि वह उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक राहत दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग करें।

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