- अनेकों जनपदों में पिछली सरकार में अधिक विद्युत आपूर्ति के नाम पर ग्रामीण फीडरों पर शुरू की गयी शहरी दर पर वसूली का मामला बैठक में उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री के सामने उठाया
- ऊर्जा मंत्रीने कहा ग्रामीण फीडरों पर किसी भी जनपद में शहरी वसूली से किसानों को जल्द दिलायी जायेगी राहत
लखनऊ, 01 जून। उपभोक्ता परिषद ने आज ऊर्जा मंत्री के सामने अनेक जनपदों में ग्रामीण फीडर पर अधिक विद्युत आपूर्ति किये जाने के नाम पर किसानों व ग्रामीणों से शहरी दर पर वसूली का मुद्दा उठाया, इस मामले में उपभोक्ता परिषद ने कहा कि इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी आदेश के क्रम में मुख्य अभियंता रेगुलेटरी अफेयर पावर कार्पोरेशन द्वारा अप्रैल 2018 में सभी बिजली कम्पनियों के निदेशक वाणिज्य को निर्देश भेजकर आयोग आदेश के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया था, उसके बावजूद भी अनेकों जनपदों में किसानों व ग्रामीणों से अधिक वसूली की जा रही है।
इस मामले को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने गम्भीरता से लेते हुए उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा को यह आश्वासन दिया कि ग्रामीण फीडर पर अधिक विद्युुत आपूर्ति के नाम पर शहरी दर पर जो वसूली पिछली सपा सरकार में शुरू की गयी है, उसे अविलम्ब बन्द कराया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीणों को 18 घण्टा बिजली उपलब्ध करा रही है और सरकार लगातार किसानों को सहूलियत देने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, ऐसे में किसी भी जनपद में सपा सरकार में शुरू की गयी इस प्रकार की कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। वर्तमान सरकार की योजनाओं केे अनुसार प्रबन्धन किसानों को अच्छी विजली व सहूलियत प्रदान करे, इस सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री ने तत्काल पावर कार्पोरेशन प्रबन्ध निदेशक को कार्यवाही के निर्देश भी दिये।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने मा. ऊर्जा मंत्री के सकारात्मक पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने ग्रामीण व किसानों की व्यथा को गम्भीरता से लिया है, निश्चित ही वह सराहनीय है। कुछ अधिकारी अभी भी जो राजस्व बढ़ाने के लिए मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन्हें अविलम्ब नियामक आयोग आदेश के अनुसार नियमों की परिधि में रहकर विजली बिल की वसूली करना चाहिए। किसी भी असंवैधानिक उपभोक्ता विरोधी कार्यवाही पर उपभोक्ता परिषद चुप बैठने वाला नहीं है।