स्पार्किंग व बिजली के तार टूटने से किसानों की फसलें हो रही हैं जलकर राख: उपभोक्ता परिषद

लखनऊ, 24 अप्रैल। जहां एक ओर पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन ‘कनेक्शन दो अभियान’ और बिजली चोरी रोको अभियान’ ‘राजस्व बढ़ाओ अभियान’ आये दिन चलाता रहता है, वहीं दूसरी ओर किसानों की फसलों को बचाने के लिये कब अभियान चलायेगा। गर्मी शुरू होते ही आये दिन अन्नदाता की खड़ी गेहूं की फसलें बिजली के तार टूटने, तारों में स्पार्किंग होने के कारण दर्जनों बीघा जलकर राख हो जाती हैं और किसान असहाय अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता है।आज भी गांव में पुरानी एचटी लाइन 90 से 110 मीटर लम्बे स्पैन पर चल रही हैं, जिससे तार नीचे झूलते हैं और हवा चलने पर आपस में टकराने पर स्पार्किंग होती है। जर्जर लाइन टूट कर गिर जाती हैं। ऐसे में जब तक लाइनों पर अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर कार्य नहीं किया जायेगा तब तक अन्न दाता की फसल जलती रहेंगी। वर्तमान में नये मानक में एचटी लाइनें 50 मीटर और एलटी लाइनें 40 मीटर के अन्तर्गत स्पैन पर चल रही हैं। ऐसे में जब तक गांव की पुरानी लाइनों के लम्बे स्पैम में अतिरिक्त खम्भे नहीं लगाये जायेंगे जर्जर लाइनें नहीं बदली जायेंगी, सेफ्टी डिवाइस नहीं सही किये जायेंगे तब तक इसी प्रकार अन्न दाता बर्बाद होता रहेगा।

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन से लगातार उपभोक्ता परिषद कई वर्षों से यह मांग करता चला आ रहा है कि जर्जर लाइनों को सही कराया जाये, विद्युत दुर्घटनाओं पर अंकुश लगवाया जाये लेकिन सही मायने में सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। अनेकों बार समय-समय पर प्रदेश के मा. मुख्यमंत्रियों, ऊर्जा मंत्रियों द्वारा भी अंकुश लगाने की दिशा में निर्देश दिये गये। फिर भी स्थिति में जो सुधार होना चाहिए वह नहीं हुआ। प्रदेश में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुरानी लाइनों में स्पैन लम्बे हैं वहां सुबह 10 बजते ही अभियन्ताओं द्वारा इस डर से विद्युत आपूर्ति बन्द करा दी जाती है कि कोई दुर्घटना न हो। जो अपने आप में एक तकनीकी विभाग के लिये सोचनीय विषय है।

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जनवरी 2018 में उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को विद्युत दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये एक विस्तृत पत्र सौंपा गया था, जिस पर मा. ऊर्जा मंत्री जी द्वारा पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष को जनहित के गम्भीर प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करने के लिये एक पत्र भी भेजा गया था। लेकिन सही मायने में विद्युत दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है जो अपने आप में घोर चिन्ता का विषय है। अभी भी समय है पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन को इस दिशा में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।