मजीठिया कोे लेकर केन्द्र सरकार ने बुलायी 16 जून को बैठक

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देश भर के कामगार आयुक्तों को हाजिर होने का निर्देश

देशभर के प्रिंट मीडियाकर्मियो द्वारा सोशल मीडिया पर जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड को अमंल में ना लाने को लेकर की जारही सरकार की किरकिरी और मजीठिया क्रांतिकारियों द्वारा सरकार के खिलाफ की गयी लामबंदी से परेशान केन्द्र सरकार ने 16 जून 2017 को जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड को अमल में लाने के लिये और इसकी प्रगति रिर्पोट जानने के लिये एक बैठक बुलायी है। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के कामगार आयुक्तों को हाजिर होना होगा। इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम शक््ती भवन , रफी मार्ग नयी दिल्ली में मुख्य कमेटी कक्ष में 16 जून को सुबह 11 बजे से रखी जारही है। इस बैठक में सेंट्रल लेबिल पर गठित मानिटरिंग कमेटी भी अपना पक्ष जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अबतक के क्रियान्यवयन पर रखेगी। भारत सरकार के कामगार मंत्रालय के सचिव समीर कुमार दास ने इस बावत सभी राज्य के कामदार आयुक्तों , संयुक्त सचिव कोे लिखे पत्र में इस बैठक की जानकारी दी है। इस पत्र मे साफ लिखा गया है कि पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिये गठित वेज बोर्ड के क्रियान्यवयन और प्रगति समीक्षा के लिये यह बैठक बुलायी जारही है। इस बैठक में श्रम एवं रोजगार सचिव और उनके सलाहकार , सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, मुख्य कामगार आयुक्त और उपमहानिदेशक(डब्लूबी) इस बैठक में शामिल होेकर वेज बोर्ड के प्रगति की समीक्षा करेंगे। आपको बतादें कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले के अवमानना मामले में अखबार मालिकों के खिलाफ माननीय सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई पुरी हो चुकी है और इस पर सुप्रीमकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है। इस पर जल्द ही फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है। पत्रकारों की तरफ से इस मामले के एडवोकेट हैं वरिष्ठ एडवोकेट कोॉिलन गोंसाल्विस, उमेश शर्मा और परमानंद पांडे ।