Close Menu
Shagun News India
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Saturday, November 21
    Shagun News IndiaShagun News India
    Subscribe
    • होम
    • इंडिया
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • खेल
    • मनोरंजन
    • ब्लॉग
    • साहित्य
    • पिक्चर गैलरी
    • करियर
    • बिजनेस
    • बचपन
    • वीडियो
    • NewsVoir
    Shagun News India
    Home»ब्लॉग»Current Issues

    घोषणा पत्रों पर भी लागू हो आचार संहिता

    By April 3, 2019 Current Issues No Comments6 Mins Read
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
    Post Views: 641
    डॉ दिलीप अग्निहोत्री
    राजनीतिक विरोध और चुनावी वादों का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा व अखंडता जैसे विषयों पर राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। विश्व के प्रायः अन्य प्रजातांत्रिक देशों में इस मर्यादा का पालन होता है। आतंकी हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि विकसित देशों ने बेहद सख्त सुरक्षा कानून बनाये। लेकिन वहां के परस्पर विरोधी राजनीतिक दल भी इस पर चर्चा नहीं करते। इसे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सहमति का विषय माना। चुनाव में किसी प्रमुख विपक्षी दल ने अपने घोषणापत्र में यह वादा नहीं किया कि वह विजयी हुए तो इन सख्त कानूनों को हटा लेंगे। मतलब सरकार के घोर विरोधी दल को भी इस कीमत पर सत्ता की दावेदारी से परहेज था। इसके विपरीत भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी राजनीति होती है। कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र इसकी बानगी है। इसमें बेहिसाब वादे है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने लंबे शासन में जो नहीं कर सकी, अब उसकी भरपाई करना चाहती है। गौतलब है कि कांग्रेस की अनेक योजनाएं चालीस वर्ष से लंबित थी, इन्हें नरेन्द्र मोदी सरकार ने साकार किया। फिर भी ऐसे वादों की कांग्रेस ने झड़ी लगाई है।
    यहां तक गनीमत है। सभी पार्टियां चुनाव में अपना पिटारा खोल देती है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा संबन्धी वादे अनुचित और आपत्तिजनक होते है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में ऐसे वादों से परहेज करना चाहिए था। यह सन्योग था कि जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए वजीरे आजम या प्रधानमंत्री पद की मांग की , उसी समय कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लिखित सुरक्षा नियमों  संबन्धी वादे चर्चा में आये। दोनों का जम्मू कश्मीर में गठबन्धन भी है। घोषणापत्र में कश्मीर घाटी से सेना और सीएपीएफ की मौजूदगी को कम करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को और अधिक जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया गया है। कहा गया कि जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल को विशेष शक्तियां देने वाले अधिनियम एएफएसपीए और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जायेगी। सुरक्षा की जरूरतों और मानवाधिकारों के संरक्षण में संतुलन के लिये कानूनी प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव किये जायेंगे।
    देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा एक सौ चौबीस ए को समाप्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को बदलने नहीं दिया जाएगा। सशस्त्र बल अफस्पा  अधिनियम, उन्नीस सौ अठावन में से यौन हिंसा, गायब कर देना तथा यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जायेगा ताकि सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे। कोई भी जांच एजेंसी जिसके पास-तलाशी लेने, जब्त करने, संलग्न करने, पूछताछ करने और गिरफ्तार करने की शक्तियां है, वह सभी भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय संविधान के अधीन होंगे। इसके लिए कांग्रेस कानूनों में आवश्यक संशोधन करेगी।
    कांग्रेस के इन वादों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने इसे  अव्यावहारिक और देश को बांटने वाला बताया है। जेटली के खुला आरोप है कि  इसे तैयार करने में शहरी नक्सलियों की मदद ली गई है। इसमें कश्मीरी पंडितों के लिए सहानुभूति के शब्द तक नहीं है।
    अलगाववादियों से बातचीत करने, आफस्पा सशस्त्र सेना विशेष सुरक्षा कानून को हटाने, देशद्रोह की धारा को समाप्त करने और सभी अपराधियों को जमानत देना जैसे वादे राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर देश को विभाजन की ओर ले जाने वाला है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने इसे निरस्त करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से शहरी नक्सलियों के टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ दोस्ती दिखाने वाले राहुल गांधी उनके कहने पर इसे निरस्त करने की बात कह रहे हैं। इसी तरह अफस्पा को हटाने की बात कर कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
     कांग्रेस ने तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बांटने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जब वह सत्ता में होती है तब सौ में से पन्द्रह पैसे ही नीचे पहुंचने पर कुछ नहीं करती। यह कार्य नरेंद मोदी ने किया। मोदी के इन प्रयासों से आठ  करोड़ लोग ऐसे निकाले जो फर्जी थे, और आर्थिक लाभ उठा रहे थे। एक करोड़ पन्द्रह  लाख करोड़ रकम चोरी होती थी। नरेंद मोदी ने आधार  को सही ढंग से लागू करके इसे रोक दिया। नियम डीबीटी कारण एक लाख करोड़ रुपये  से ज्यादा की रकम बच गई। इस प्रकार नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के चैकीदार होने से देश को होने वाले लाभ बताए। लाखों करोड़ रुपये की चोरी केवल इस भावना से रुक गई। यूपीए सरकार के अंतिम चरण में उनके वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें गर्व है कि हम दुनिया की ग्यारहवीं ग्यारहवीं अर्थव्यवस्था में हैं, जबकि वर्तमान सरकार के पांच वर्ष में भारत विश्व की छठी शीर्ष अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जिसने नौ हजार करोड़ रुपये का घपला किया, उनके चौदह हजार करोड़ जब्त किए। दुनिया के किसी भी कोने में प्रापर्टी होगी, जब्त होकर रहेगी। भारत के कानून की शरण में आना होगा।
    कांग्रेस को अपनी न्याय योजना पर बहुत विश्वास है। कांग्रेस बीस करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष बहत्तर हजार रुपये देने का वादा कर रही है।  अरुण जेटली ने कहा कि न्याय  के लिए किसी भी सब्सिडी को गैरजरूरी बताकर खत्म किया जा सकता है।
    किसानों की कर्ज माफी, कर्ज रिकवरी को सिविल अपराध बनाना और एक समान जीएसटी को भी जेटली ने नासमझी करार दिया। कुछ राज्यों ने कानून बनाकर अपराध की श्रेणी में रखा है, केंद्र की उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में किसानों की कर्ज माफी उचित ढंग से लागू नहीं हो सकी है।  जेटली ने कहा कि जीएसटी को पांच और पन्द्रह प्रतिशत  के दो स्लैब तक सीमित कर दिया जाएगा, लेकिन भारत जैसे देश में गरीबों और अमीरों के उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स की बात बेमानी है।
    बताया गया कि केंद्र सरकार की यह योजना गरीबों को मिलने वाली मौजूदा सब्सिडी के अलावा होगी। यानी इससे मौजूदा सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्याय के लिए किसी भी सब्सिडी को गैरजरूरी बताकर खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा आमजन पर कर भी बढ़ाया जाएगा। जाहिर है कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो आर्थिक वादे किए है, उनमें अनेक पेंच है। यूपीए सरकार ने इस मोर्चे पर बेहतर कार्य किये होते ,तो आक इन घोषणाओं पर विश्वास किया जा सकता था। इसी प्रकार कश्मीर घाटी से सेना और उनके अधिकारों में कटौती का वादा राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में है।
    चुनाव आयोग को चाहिए कि घोषणा पत्रों पर भी आचार संहिता लागू करे।

    Keep Reading

    Network goes missing at Akhilesh Yadav's rally: SP levels major allegation against BJP; politics heats up in CM Yogi's stronghold

    अखिलेश यादव की रैली में नेटवर्क गायब: सपा ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, सीएम योगी के गढ़ में गरमाई सियासत

    Akhilesh Yadav’s Ram Mandir visit: Will it increase political difficulties for Rahul Gandhi?

    अखिलेश यादव का राम मंदिर दौरा: क्या राहुल गांधी के लिए बढ़ाएगा राजनीतिक मुश्किलें?

    दीपावली जश्न के बाद दम तोड़ता पर्यावरण

    Yogi government's Diwali gift: Dearness Allowance for state employees raised to 63%

    योगी सरकार का दीपावली तोहफा: राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63% हुआ

    Suryakumar Yadav's daughter won hearts in meeting PM Modi, her easy style is being discussed

    सूर्यकुमार यादव की बेटी ने पीएम मोदी से मुलाकात में जीता दिल, सहज अंदाज की हो रही चर्चा

    अवध में श्रीराम के आगमन का पर्व नहीं है ये दीपोत्सव!

    Leave A Reply Cancel Reply

    Advertisment
    Google AD
    We Are Here –
    • Facebook
    • Twitter
    • YouTube
    • LinkedIn

    EMAIL SUBSCRIPTIONS

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
    Loading
    About



    ShagunNewsIndia.com is your all in one News website offering the latest happenings in UP.

    Editors: Upendra Rai & Neetu Singh

    Contact us: editshagun@gmail.com

    Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
    Popular Posts
    International Children's Day: 47 'Girl Leaders' gain insight into the functioning of police stations and administrative blocks; engage in direct dialogue with officials.

    अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस: थाने और ब्लॉक की कार्यप्रणाली से रूबरू हुईं 47 ‘बालिका लीडर्स’, अधिकारियों से किया सीधा संवाद

    November 20, 2026
    A global salute to fearless investigative journalism: Anant Goenka and Ritika Chopra featured in the inaugural 'TIME100 Next India' list

    निडर खोजी पत्रकारिता को वैश्विक सलाम: ‘TIME100 Next India’ की पहली सूची में अनंत गोयनका और रितिका चोपड़ा शामिल

    November 20, 2026
    Sai Baba’s blessings will reach the world from the sacred land of Shirdi; a film titled ‘Kripa Sai’ will be produced in five languages.

    शिरडी की पावन धरती से दुनिया तक पहुंचेगी साईं बाबा की कृपा, पांच भाषाओं में बनेगी फिल्म ‘कृपा साईं’

    November 20, 2026

    अंतरराष्ट्रीय लोकपाल मंच ने विश्वव्यापी स्वतंत्र रक्षक संघ (WIDU) की स्थापना की

    November 20, 2026
    Houthi missile attack in Riyadh: Saudi Arabia’s tallest PIF Tower damaged; area evacuated

    रियाद में हूती मिसाइल हमला: सऊदी के सबसे ऊंचे PIF टावर को नुकसान, इलाका खाली

    November 19, 2026

    Subscribe Newsletter

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
    Loading
    Privacy Policy | About Us | Contact Us | Terms & Conditions | Disclaimer

    © 2026 ShagunNewsIndia.com | Designed & Developed by Krishna Maurya

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Newsletter
    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
    Loading