सीबीआई की साख जो आज गिरी, उसका खामियाजा देश लंबे समय तक भोगेगा, दुर्भाग्य यह है कि दो शीर्ष अफसरों के विवाद के बाद अब जो कुछ हो रहा हैं वह और शर्मनाक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना अप्रैल 1963 में हुई थी। इससे पूर्व इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता था, जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अंतर्गत बनाया गया था और जो इसी अधिनियम के अनुसार परिचालित होता था।
1963 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना के बाद इस संगठन के कार्यकलापों को विस्तृत कर दिया गया। यह भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय तथा विश्वसनीयता प्राप्त प्रशासनिक संस्था है। परिश्रम, निष्पक्षता, सच्चरित्रता के ध्येय वाक्य को लेकर कार्यरत सीबीआई एक केंद्रीय पुलिस जांच एजेंसी है। देश की इस शीर्षस्थ जांच एजेंसी का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के संरक्षण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बनाए रखना है। देश का यह अभिजात्य बल इण्टरपोल के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। नितांत पेशेवर कार्यशैली से युक्त सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद तथा आमजन का विश्वास की जांच सी.बी.आई. को सौंपने की मांग की जाती है।
उल्लेखनीय है की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच का कार्य भी सौंपा गया है। सन् 1985 में सीबीआई को गृह मंत्रालय से हटाकर नए बने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि यह मंत्रालय प्रायः प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। सीबीआई के प्रमुख का चयन प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक कमिटी करती है, मौजूदा चीफ अलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सरकारी आदेश को इसी आधार पर चुनौती दी गयी है कि सरकार को ऐसा अकरने का हक ही नहीं हैं।
यही नहीं कार्यकारी निदेशक कि नियुक्ति भी संदिग्ध है। एक सरकारी आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति ने मंगलवार की रात संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई निदेशक के पद का प्रभार दिया।
इस आदेश का मतलब यह है कि सरकार ने सीबीआई के पदानुक्रम में संयुक्त निदेशक से वरिष्ठ स्तर यानी अतिरिक्त निदेशक रैंक के तीन अधिकारियों को दरकिनार कर नागेश्वर राव को एजेंसी के निदेशक का प्रभार दिया। जिन तीन अतिरिक्त निदेशकों को दरकिनार किया गया है उनमें ए के शर्मा भी शामिल हैं। अस्थाना की ओर से की गई शिकायत में शर्मा का नाम सामने आया था।
सीबीआई मुख्यालय सील कर दिया गया है। वहां न तो सीबीआई कर्मियों और न ही बाहरी लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि अधिकारियों की एक टीम इमारत में है। यही नहीं राकेश अस्थाना मामले की जांच कर रहे इंवेस्टिगेटिंग ऑफीसर डीएसपी अजय बस्सी का तबादला हुआ। अजय बस्सी को दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर भेजा गया।
बता दें कि नागेश्वर राव अभी सीबीआई में संयुक्त निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। राव 1986 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वो तेलंगाना के वारंगल जिले के रहने वाले हैं।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीबीआई की उठापटक पर बड़ा बयान दिया है. सरकार ने रातों रात आदेश निकाल कर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को हटाकर एम नागेश्वर राव को एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया. ये जानते हुए कि उनपर पहले से ही गंभीर आरोप लगे हैं। ये सबकुछ देखकर हमने फैसला किया है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे।
उल्लेखनीय है आलोक वर्मा ने खुद इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है जिस पर परसों सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण ने सीबीआई में हो रही उठा पटक को राफेल सौदे से जोड़ दिया. प्रशांत भूषण ने कहा- सरकार की ओर से पूरी कवायद राकेश अस्थाना को बचाने के लिए हो रही है। हमें लगता है कि शायद ये राफेल पर हमारे आरोपों को सीबीआई जांच से बचाने के लिए ये सबकुछ हो रहा है।
आज जरुरत महसूस हो रही है कि काश देश में लोकपाल होता। राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने का एक संभव समाधान है कि सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर पर्यवेक्षण की शक्तियां लोकपाल को दी जाएं या भ्रष्टाचार के मामलों में इसकी एक पृथक् जांच विंग बनाई जाए जो लोकपाल के नियंत्रण में हो, लेकिन लोकपाल वाले अन्ना और उनके सह उत्पाद केजरीवाल इन दिनों सुप्तावस्था में हैं। कहा जा रहा है कि दोनों अफसरों के आरोपों की जांच केन्द्रीय सतर्कता आयोग यानि सीवीसी करेगा।
– पंकज चतुर्वेदी
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