प्रेरणा और पराक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र जीवन में प्रेरणादायक प्रसंग जोड़ने में माहिर है। सुभाष चन्द्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज को याद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। प्रसंग आजाद हिंद फौज का था, इसके अनुरूप नरेंद्र मोदी ने भारत को सैन्य शक्ति बनाने की दिशा में चल रहे अपनी सरकार के कदमों का भी उल्लेख किया। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह यहां की प्राचीर से ही आयोजित होता है। यह स्थाई परंपरा बन चुकी है। लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए पुनः तिरंगा फहराना रोमांचकारी रहा।

ऐसे आयोजन खासतौर पर नई पीढ़ी में देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले होते है। मोदी के इस कार्य का दूरगामी प्रभाव होगा। स्वतंत्रता के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया। सुभाष चन्द्र बोस ने भी देश के लिए  सिविल सेवा को ठोकर मार दी थी। वह कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए त्यागपत्र दे दिया था। वह किसी पद की लालसा से देशसेवा के क्षेत्र में नहीं आये थे।

सुभाष का सपना था आजाद भारत लालकिले की प्राचीर से अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराए। लेकिन आजादी के पावन पर्व पर वह कहाँ थे, यह रहस्य अनसुलझा ही रह गया। इसलिए भी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंद सरकार की पछात्रहवी वर्षगांठ के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले से एक बार फिर तिंरगा फहराया।

आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने इक्कीस अक्टूबर उन्नीस सौ तैतालिस को सिंगापुर में की गई थी।

मोदी ने ठीक कहा कि आजाद हिन्द सरकार सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थीं। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। भारत अब एक ऐसी सेना के निर्माण की तरफ बढ़ रहा है, जिसका सपना नेताजी ने देखा था। जोश, जुनून औरजज्बा तो हमारी सैन्य परंपरा का हिस्सा रहा ही है, अब तकनीक और आधुनिक हथियारों की शक्ति भी जुड़ रही है। हमारी सैन्य ताकत हमेशा से आत्मरक्षा के लिए रही है और आगे भी रहेगी। हमें कभी किसी दूसरे की भूमि का लालच नहीं रहा, लेकिन भारत की संप्रभुता के लिए जो भी चुनौती बनेगा, उसको दोगुनी ताकत से जबाब दिया जाएगा।

पिछले दिनों सरकार ने अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के निर्माण में निजी क्षेत्र को बढावा देने का प्र्रस्ताव मंजूर किया था। सामरिक भागीदारी मॉडल को लागू करने से संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी  दी थी। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी ही सशस्त्र सेनाओं को समय पर हथियारों की आपूर्ति भी की जा सकेगी। सामरिक भागीदारी माडल के तहत सभी खरीद के लिए विशेष रूप से गठित अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी लेनी होगी। यह समिति परियोजनाओं के समय से पूरे होने पर ध्यान देगी। दिशा निर्देशों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वेदशीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

भारतीय साझीदारों के साथ मिलकर भारत को सैन्य प्लेटफार्म का हब बनाने में सहयोग करने वाली वैश्विक कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे रक्षा क्षेत्र में सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती मिलेगी। परिषद ने प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए नौसेना के बहुउपयोगी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत शुरू में लड़ाकू विमानों , हेलिकॉप्टर, पनडुब्बी, बक़ब्तरबन्द वाहन,टैंक आदि बनाने की मंजूरी दी है। सरकार ने सामरिक भागीदारी मॉडल को पिछले वर्ष ही मंजूर किये थे।

 यह अवसर भारत की स्वतंत्रता के लिए बनी आजाद हिंद फौज की वर्षगांठ के लिए था। नरेंद्र मोदी ने  भारत की वर्तमान सैन्य मजबूती की दिशा में किये गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। यह देश और विदेश के लिए सन्देश भी था। जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहां से दुनिया को सन्देश देते है। विश्व की नजर इस संबोधन पर रहती है।

वैसा ही अवसर मोदी ने निर्मित किया। पिछली सरकार में सामरिक तैयारियों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। सेना को लड़ाकू विमानों की आवश्यकता थी, लेकिन यूपीए सरकार केवल बात करती रही। कोई निर्णय नहीं लिया गया। नरेंद मोदी सरकार ने राफेल विमान के सौदे को अंजाम तक पहुचाया। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत भारत में आयुध निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जाहिर है कि मोदी महापुरुषों का केवल स्मरण नहीं करते, बल्कि उनके सपने के अनुरूप कार्य भी करते है।