ऊर्जामंत्री श्रीकांत ने कहा सरकार उपभोक्ताओ के साथ
घरेलू व किसानों के लिए अबिलम्ब 100 प्रतिशत एकमुश्त समाधान योजना लागू कर उनका ब्याज माफ करने एवं प्रदेश के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियों पर निकल रहे लगभग रुपया 19537 करोड के एवज में विद्युत उपभोक्ताओ की बिजली दर कम कराने के लिए दाखिल होनी वाली वार्षिक राजस्व आवश्कयता में उसका लाभ दिलाने किसानों के निजी नलकूप जिनके परिसर पर मीटर लगा है, उनकी दरें कम कराने के मुद्दे पर एक लोकमहत्व प्रस्ताव सौपा।
साथ ही प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओ की संख्या के अनुपात में बिजली निगमों में रिक्त पदों को भरे जाने पर चर्चा की जिससे उपभोक्ताओ की सेवा में व्यापक सुधार हो सके के मुद्दे पर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा नेे आज प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्री श्रीकांत शर्मा से शक्तिभवन उनके कार्यालय में मुलाकात कर एक अहम् बैठक की और कहा की घरेलू व किसानों के लिए अबिलम्ब एकमुश्त समाधान योजना लागु कराई जाय का मुद्दा उठाया और एक लोकमहत्व प्रस्ताव सौपा और जनहित में अबिलम्ब निर्णय करने की मांग उठाई।
इस मामले पर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा नेे ऊर्जामंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि ऊर्जामंत्री जी आपको उपभोक्ता परिषद ने 15 दिसम्बर 2020 को घरेलू , शहरी ग्रामीण व किसानों के लिए भी 100 प्रतिशत एकमुश्त समाधान योजना अबिलम्ब लाने हेतु एक प्रस्ताव सौपा था जिस पर आपने चेयरमैन पावर कार्पोरेशन को तत्काल उपभोक्ता हित में निर्णय लेकर घरेलू व किसानो के हित में फैसला करने का आदेश दिया था जो अभी भी विचारधीन है। उसे लागु कराया जाय ऐसी प्रकार दूसरा एक अहम् मुद्दा उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियो पर जो पैसा निकला था, विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक उदय ट्रूप में निकले रुपया 13337 करोड़ वह भी सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अब जो बढ़कर कैरिंग कॉस्ट सहित कुल लगभग रुपया 19537 करोड़ हो गया है जिसके लिए उपभोक्ता परिषद ने आयोग में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर उपभोक्ताओ को उनका हक दिलाने व बिजली दरों में कमी की मांग उठाई है उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियो पर जो पैसा निकल रहा उसके एवज में बिजली दर कम कराने के लिए वार्षिक राजस्व आवश्कता दाखिल कराई जाए।
इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल माननीय ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने चेयरमैन ऑफ़ पावर कार्पोरेशन को यह लिखित निर्देश जारी किया कि उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर गम्भीरता से परीक्षण कर उपभोक्ता हित में निर्णय लें। साथ ही कहा कि सरकार आम गरीब घरेलू उपभोक्ताओ, किसानों के साथ है।
