- उपभोक्ता परिषद के प्रादेशिक वेबीनार में सैकड़ों की संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने भाग लेकर सर्वसम्मत से किया प्रस्ताव पास, विद्युत नियामक आयोग जहां करेगा बिजली दर की आगे सुनवाई वहां पूरी तैयारी के साथ बडी संख्या में उपभोक्ता लेंगे भाग
- किसानों ने उठाया मुद्दा कहा, कुछ किसानों के कनेक्शन डाटा क्लीन करने के नाम पर फोर्स पीडी कर दिया गया है अब जब किसान पूरा बकाया जमा कर रहें तो उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है चालू
लखनऊ, 16 दिसम्बर: प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनकी समस्याओं को समझने और उसका समाधान कराने को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से आयोजित होने वाले प्रादेशिक वेबीनार में आज सैकड़ों की संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने अपनी व्यथा साझा करते हुए इस बात पर नाराजगी व्यक्ति की वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को अनेको जनपदों में ग्रामीण शेड्यूल्ड की विद्युत आपूर्ति देकर उनसे शहरी दर पर वसूली हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है।
उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग भी रिपोर्ट मांग कर चुप्पी साध लिया है जो बहुत ही गंभीर मामला है अब बडे आंदोलन की जरूरत है वहीँ वेबीनार में जुड़ें किसानों ने यह मुद्दा भी उठाया कि बिजली कंपनियों में डाटा क्लीन करने के नाम पर विभिन्न जनपदों में किसानों के कनेक्शन जिस पर बकाया था उसे फोर्स पीड़ी कर दिया गया और किसानों से कोई अनुमति भी नहीं ली गई और अब वह जब पूरा बकाया जमा करके अपने कनेक्शन को पुनः चालू करना चाह रहे हैं तो वह चालू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि नया कनेक्शन लेने पर लाइन बनाने का खर्चा देना पडेगा जो किसानों के लिए बहुत ही कष्टकारी है। जिस पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा इस पर नियमों में बदलाव करना होगा जिसको लेकर जल्द ही प्रबंधन से बात करूंगा और जरूरी हुआ तो फोर्स पीड़ी के मामले में विद्युत वितरण संहिता में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखूंगा।
जनपदों से जुडे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, कि जब बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का कोई भी पैसा चाहे वह ईंधन अधिभार के मद मे या टैरिफ पर आयोग द्वारा किसी मद में निकाला जाता है तो उसके एवज में बिजली दरो में कमी नहीं की जाती जो बहुत गंभीर मामला है ऐसे में बडा आंदोलन खडा करना पडेगा तभी बिजलीदरों में विद्युत नियामक आयोग कमी करेगा।
इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा जिस प्रकार से बिजली दरों में कमी किए जाने का मामला काफी लंबे समय से विद्युत नियामक आयोग में लंबित है विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33122 करोड सरप्लस निकल रहा है इसके बावजूद भी बिजली दरो में कमी नहीं की जा रही है अब समय आ गया है जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता इस पर आर पार की लडाई लडेंगे।
उन्होंने कहा कि आज के वेबीनार में सर्वसम्मत से सभी उपभोक्ताओं ने प्रस्ताव पास किया कि इस बार बिजली दरों की सुनवाई जैसे ही शुरू होगी पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता विद्युत नियामक आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए प्रदेश के दिन भी जनपदों में बिजली दर की सुनवाई होगी वहां बडी संख्या में विद्युत उपभोक्ता तैयारी के साथ भाग लेंगे।
आज के वेबीनार में प्रमुख रूप से अपनी बात रखने वाले उपभोक्ताओं में मुख्या रूप से अंकुर सिंह, राहुल सिसोदिया, विनोद कुमार गुप्ता, अनूप कुमार मौर्य, नजमा, सानिया, अर्श, अक्षय जैन, बंधन, महक वाद्यवन, सुनील कुमार व अन्य दर्जन उपभोक्ताओं ने बात रखी।
