रमजान के दौरान कश्मीर में सशर्त रहेगा सीजफायर: केंद्र; आर्मी ने ‘प्रतिकार’ का अधिकार रखा कायम

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नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती द्वारा रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान घाटी में एकतरफा सीजफायर की अपील को केंद्र सरकार ने सशर्त मंजूरी दे दी है। महबूबा मुफ्ती द्वारा रमजान के दौरान सीजफायर की अपील पर केंद्र सरकार ने सुरक्षाबलों को घाटी में रमजान के दौरान किसी भी तरह का नया ऑपरेशन शुरू ना करने के निर्देश दिये हैं। हालांकि केंद्र ने किसी आतंकी हमले की स्थिति में सुरक्षाबलों को आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की छूट भी दी है। रमजान के महीने की शुरुआत से एक रोज पहले बुधवार को इस बारे में केंद्र ने गृह मंत्रालय ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘मुस्लिम समाज के लोगों को रमजान के दौरान शांति व्यवस्था में सहयोग देने के लिए, सरकार ने घाटी में सुरक्षाबलों को रमजान के दौरान कोई नया ऑपरेशन शुरू ना करने के निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने खुद भी जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती को भी इस संबंध में जानकारी दे दी है। वहीं एक अन्य ट्वीट में गृह मंत्रालय ने कहा है कि ‘सुरक्षाबलों को कश्मीर में लोगों की सुरक्षा करने और खुद पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार है और वह इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार यह उम्मीद करती हैं सभी लोग सुरक्षा की इस व्यवस्था में सहयोग करेंगे जिससे कि मुस्लिम समाज के भाई-बहन बिना किसी व्यवधान के रमजान के पाक महीने का जश्न मना सकें।
वहीं एक अन्य ट्वीट में गृह मंत्रालय ने कहा है कि ‘सुरक्षाबलों को कश्मीर में लोगों की सुरक्षा करने और खुद पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार है और वह इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार यह उम्मीद करती हैं सभी लोग सुरक्षा की इस व्यवस्था में सहयोग करेंगे जिससे कि मुस्लिम समाज के भाई-बहन बिना किसी व्यवधान के रमजान के पाक महीने का जश्न मना सकें। बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने 9 मई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हुए रमजान के महीने में केंद्र के सामने घाटी में एकतरफा सीजफायर करने का प्रस्ताव रखा था। इस बैठक के बाद महबूबा ने दावा करते हुए सभी पार्टियों के इससे सहमत होने की बात भी कही थी।
हालांकि बैठक के कुछ दिन बाद ही महबूबा के इस दावे को खारिज करते हुए राज्य के डेप्युटी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा था कि सुरक्षाबलों पर हो रहे हमलों के बीच घाटी में सीजफायर करने का महबूबा का प्रस्ताव कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं राज्य की सत्ता में भागीदार बीजेपी के ही महबूबा के प्रस्ताव के किनारा करने के बाद पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बैठक की मंशा पर सवाल उठाए थे। इस बैठक के बाद बीजेपी और महबूबा के बीच मतभेद की खबर सामने आने के बाद उमर ने कहा था कि अगर सरकार में गठबंधन के साझेदार दलों में आपसी सहमति नहीं बनी थी, तो महबूबा ने इस मीटिंग के लिए सभी को क्यों बुलाया था?

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