भारत दुनिया में सौर क्रांति का नेतृत्व करेगा
नई दिल्ली,17 अप्रैल। पिछले दिनों ब्रिटेन की अकाउंटेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग (ईवाई) ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आकर्षक देशों की सूची में भारत को दूसरा स्थान दिया था। ईवाई ने अपनी सूची में भारत को अमेरिका से ऊपर जगह दी है। इसका कारण उसने भारत सरकार की ऊर्जा नीति और अक्षय ऊर्जा की दिशा में प्रयासों को बताया है।
दरअसल राष्ट्रापति भवन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अस्तित्व में आए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) के पहले सम्मलेन से ही यह साफ है कि भारत दुनिया में सौर क्रांति का नेतृत्व करेगा। बीते कुछ समय से भारत का अक्षय ऊर्जा क्षेत्र खासकर सौर ऊर्जा क्षेत्र दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को लुभाते हुए सोलर पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली की दर को न्यूनतम स्तर तक लाने की कारगर रणनीति रही है।
बीते 3 साल में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन अपनी स्थापित क्षमता से चार गुना बढ़ कर 12 हजार मेगावाट पार कर गया है। यह फिलहाल देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16 फीसद है। केंद्र सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ा कर स्थापित क्षमता का 60 फीसद करना है। देश धीरे-धीरे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और सौर ऊर्जा की लागत में कमी आने की वजह से अब यह ताप बिजली से मुकाबले की स्थिति में है। साल 2040 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है।
ऐसे में भविष्य की इस मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करना हमारे लिए जरूरी भी और मजबूरी भी। अब भी देश के करोड़ों लोग बिजली से वंचित हैं, ऐसे में भारत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है। भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने पर जीडीपी दर भी बढ़ेगी और भारत सुपर पावर बनने की राह पर भी आगे बढ़ सकेगा।
देश में साल 2035 तक सौर ऊर्जा की मांग सात गुना बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए अब विदेशी कंपनियों की निगाहें भी भारत पर हैं। सूरज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल सूरज से प्राप्त होने वाली किरणों को ऊर्जा में तब्दील कर देता है। भारत में सौर ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि देश के अधिकतर हिस्सों में साल में 250-300 दिन सूरज अपनी किरणों बिखेरता है। दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद बिजली की खपत वाले तीसरे बड़े देश भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।
इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा सौ गीगावॉट होगा। यही वजह है कि अब विदेशी कंपनियों की निगाहें भी इस क्षेत्र पर टिकी हैं। इसमें 40 हजार मेगावाट बिजली रूफटॉप सोलर पैनलों और 60 हजार मेगावाट बिजली छोटे और बड़े सोलर पॉवर प्लांटों से उत्पादित की जानी है।
भारत इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो हरित ऊर्जा के मामले में वह दुनिया के तमाम विकसित देशों से आगे निकल जाएगा। इसके अलावा इससे 2030 तक तेल आयात में 10 फीसद की कटौती करने का लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। यह प्रदूषण मुक्त सस्ती ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा उपलब्धता और देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सहायक साबित होगा। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छह लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश जुटाने की चुनौती है। इसके लिए सरकार ने निवेशकों से जुड़े जोखिम में खुद को साझेदार बनाने का फैसला किया है।
यह इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की खस्ता माली हालत को देखकर ज्यादातर निवेशक पैस फंसने के डर से आगे नहीं आ रहे थे। इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के त्रिपक्षीय समझौते से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआइ) बनाया।
