ऊर्जा मंत्री द्वारा अधिक वसूल की गयी रू0 523 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को उपभोक्ताओं को वापस करने की घोषणा के बाद उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने मिलकर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से ज्ञापित किया उनका धन्यवाद
ऊर्जा मंत्री का दो टूक ऐलान सपा सरकार के कार्यकाल में आम गरीब विद्युत उपभोक्ताओं से नियम विरूद्ध हर अधिक वसूली उपभोक्ताओं को होगी वापस
ऊर्जा मंत्री की घोषणा नियम विरूद्ध आदेश जारी कर उपभोक्ताओं से अधिक वसूली कराने वाले अधिकारी भी होंगे दण्डित
लखनऊ, 19 फरवरी। प्रदेश के 50 लाख अनमीटर्ड ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अधिक वसूली लगभग रू. 523 करोड़ के मामले पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा द्वारा उपभोक्ताओं को जल्द वापस किये जाने की घोषणा और उससे सम्बन्धित शासनादेश तत्काल जारी करने के आश्वासन के बाद आज उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व विश्व ऊर्जा कौंसिल के स्थायी सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की अन्य लम्बित समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की।
उपभोक्ता परिषद द्वारा ऊर्जा मंत्री के सामने यह भी मुद्दा उठाया गया कि पिछली सरकार में अधिक बिजली देने के नाम पर बिजली कम्पनियों में मनमाने तरीके से अनमीटर्ड ग्रामीण किसान व आम घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से नियामक आयोग द्वारा तय टैरिफ से भिन्न नारमेटिव आधार पर करोड़ों रू. अधिक वसूली की गयी। घरेलू अनमीटर्ड शहरी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से 155 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह व अनमीटर्ड किसानों से 80 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह सालों तक अधिक वसूली की गयी और उनके बिलों का समायोजन नहीं किया गया।
523 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को वापस किया जायेगा: श्रीकान्त शर्मा
ऊर्जामंत्री श्रीकान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के साथ बैठक के उपरान्त दो टूक शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग 50 लाख ग्रामीण अनमीटर्ड गरीब विद्युत उपभोक्ताओं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के मद में 5 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत की अधिक वसूली की गयी है, उसकी पूरी वसूली गयी अधिक धनराशि रू0 523 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को वापस किया जायेगा जिससे सम्बन्धित शासनादेश जल्द जारी किया जायेगा और साथ ही ऊर्जा मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि जिन अनमीटर्ड ग्रामीण घरेलू किसान व आम विद्युत उपभोक्ता से नियामक आयोग द्वारा तय टैरिफ से भिन्न नारमेटिव आधार पर सपा सरकार में अधिक वसूली की गयी है और अभी भी की जा रही है। उसे भी विद्युत उपभोक्ताओं को वापस कराया जायेगा। जिन भी अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की गलत कार्यवाही को बढ़ावा दिया गया है, सरकार उनके भी खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि मा. ऊर्जा मंत्री की घोषणा के बाद ही प्रदेश के ग्रामीण अनमीटर्ड घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से अधिक वसूल की गयी रू. 523 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापसी का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा है कि इस बीच जिन भी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल में 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बिल जारी हुआ है और उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, वह भी धनराशि उनके बिल से घटायी जायेगी।
