सरकारी विभागों का बकाया यदि हो जाये वसूल तो 2 वर्षों तक नहीं बढ़ानी पड़ेगी बिजली दर

लखनऊ, 22 मार्च। 5 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी एवं मुरादाबाद के निजीकरण के लिये उप्र सरकार के कैबिनेट द्वारा लिये गये फैसले पर आज उपभोक्ता परिषद ने बोलते हुये कहा कि फ्रेन्चिाईजी की योजना पर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2017 में प्रमुख सचिव ऊर्जा को जो निर्देश दिये गये थे उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित था उन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेन्चाईजी रखने की योजना बनाई जाये जहां ऐटीसी हानियां सबसे ऊपर हो ऐसे में जिन इन 5 शहरों का चयन किया गया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि निजी घरानों को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिये यह कदम उठाया गया क्योंकि इन शहरों का थ्रो रेट रू. 5 से लेकर रू. 6.50 के बीच है।

दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस टोरेन्ट पावर आगरा का उदाहरण देकर आगे निजीकरण किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 5 वर्षों में टोरेन्ट पावर द्वारा वितरण को सुदृढ़ करने के लिये रू. 827 करोड़ का निवेश किया गया क्या उप्र सरकार को यह नहीं मालूम है कि जब टोरेन्ट पावर को फ्रेन्जाईजी दी गयी थी आगरा के विद्युत उपभोक्ताओं पर रू. 1147 करोड़ का मूल बकाया था। बकाया वसूल करके ही टोरेन्ट माला-माल हो जायेगा। उपभोक्ता परिषद ने मा. मुख्यमंत्री से मांग की है कि 5 शहरों का निजीकरण जनहित में सरकार निरस्त करे और वास्तव में ऊर्जा क्षेत्र का सुधार चाहती है तो सरकारी विभागों के बकाया वसूलने के लिये सरकार फ्रेन्चाईजी नियुक्त करे तो ज्यादा उचित होगा, और उसका लाभ सीधे जनता को मिलेगा।

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा एक तरफ सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि उदय स्कीम लागू होने से ऊर्जा क्षेत्र में विकास हो जायेगा और लाईन हानियां 15 प्रतिशत पर आ जायेगी और दूसरी तरफ निजीकरण की बात भी लाइन लाॅस को कम करने को लेकर हो रही है। विगत दिनों में उदय मानिटरिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में बिजली कम्पनियों का डिस्काम वार जो सरकारी विभागों पर बकाया सामने आया यदि उप्र की सरकार सभी बिजली कम्पनियों को सरकारी विभागों पर बकाया धनराशि यदि बजेटरी प्रोविजन के माध्यम से दिला दे तो अगले 2 वर्षों तक बिजली दर में बढ़ोत्तरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरे ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था पटरी पर आ जायेगी। वर्तमान में सरकारी विभागों पर डिस्काम वार बकाया बहुत कुद सच्चाई बयां कर देगा। अभी जो बकाया रू. 10323 दिख रहा यह मार्च, 2018 के अन्त तक रू. 10756 करोड़ हो जायेगा।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम            2613 करोड़

केस्को विद्युत वितरण निगम                 474 करोड़

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम             3628 करोड़

पश्चिामंचल विद्युत वितरण निगम            2130 करोड़

पूर्वाचंल विद्युत वितरण निगम               1478 करोड़

उत्तर प्रदेश का कुल बकाया                   10323 करोड़