लखनऊ, 21 फरवरी 2021: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार के आम बजट में कर्मचारी, शिक्षक वर्ग के लिए विशेष पैकेज की मांग उठाई है। कोविड काल में राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों की मह्त्वपूर्ण भूमिका को याद करते हुए सरकारी विभागों के निजीकरण की ओर ले जाने का विरोध करते हुए कर्मचारियों से कर्मचारियों से छीने गए उनके भत्ते सहित अन्य हक वापस करवाने की मांग की है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है उसमें हम कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते जो केंद्र सरकार के आधार पर राज्य सरकार ने रोक दिया था वह सभी बहाल किए जाए। तमाम तर्कों और आंदोलनों के बाद सही मानते हुए जो भक्ते कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं अपर मुख्य सचिव वित्त की मनमानी के तहत काटा गया है उन्हें वापस जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बनाई गई तमाम सहमति के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना जो बंद पड़ी है उसके सफल संचालन के लिए अलग धनराशि का प्राविधान किया जाए ताकि वह योजना धरातल पर चल सके।
पुरानी पेंशन योजना में लागू करने में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए उसका बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने हेतु बजट प्रावधान किया जाना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता को सार्थक करे।
