उपभोक्ता परिषद ने कहा वह स्वयं बनारस आगरा ग्रेटर नोएडा मेरठ में संभालेंगे बिजली दर सुनवाई में मोर्चा किसी भी हालत में बिजली दरों में बढोतरी की बात तो दूर उसे पर चर्चा भी। नही होने देंगे क्योंकि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहा है 33122 करोड सर प्लस
लखनऊ, 15 जुलाई : केस्को मध्यांचल ट्रांसमिशन यूपीएसएलडीसी की बिजली दर की सुनवाई होने के बाद कल 16 जुलाई को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बनारस में बिजली दर की सुनवाई होगी। उसके बाद 18 अगस्त को दक्षिणांचल आगरा में और फिर 19 जुलाई को नोएडा पावर कंपनी की सुनवाई ग्रेटर नोएडा में और 20 जुलाई को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की बिजली दर की सुनवाई मेरठ में 11 से होगी।
उपभोक्ता परिषद का कहना है कि जहां प्रदेश की बिजली कंपनियां चोर दरवाजे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 25 प्रतिशत तक बढोतरी की साजिश में लगी है वहीँ प्रदेश की बिजली कंपनियां विद्युत नियामक आयोग से यह भी अनुरोध कर रही है कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में उनका कुल घाटा सभी बिजली कंपनियों का 11203 करोड है। आयोग उसकी पूर्ति अपने स्तर से करें आयोग स्वता उसको पूरा करें यानी कि दरो में चोर दरवाजे बढोतरी उपभोक्ता परिषद का कहना है कि किसी भी हालत में बिजली दरो में बढोतरी नहीं होने देंगे कानूनन बिजली दरो में कमी होनी चाहिए इसलिए बिजली दर में कमी के लिए पूरा संघर्ष करेंगे।
इस मामले पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कल सुबह उपभोक्ता परिषद की पूरी टीम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बनारस की सुनवाई में 11 बजे भाग लेगी, जिसका नेतृत्व उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष स्वयं करेंगे और वहां पर यह सिद्ध कर देंगे कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर जब 33122 करोड सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में चोर दरवाजे बिजली दरों में बढोतरी की बात करना भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि देश का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढोतरी की बात को आगे बढा सकता है जिस देश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है वहां पर बिजली दलों में कमी होती है बढोतरी की बात करना भी असंवैधानिक है।
