संघर्ष समिति ने ‘महाअभियान’ के तहत श्रम राज्य मंत्री से की मुलाकात, ज्ञापन सौंपा

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‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराओ महाअभियान’ की शुरुआत का दूसरा दिन

लखनऊ, 11 जून। पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर संघर्ष समिति संयोजक मण्डल ने आज महाभियान के दूसरे दिन उप्र सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के सदस्यों ने यह मांग उठायी कि जिस प्रकार सरकार द्वारा रिवर्शन आदेश को तत्काल लागू कराकर प्रदेश के लाखों दलित कार्मिकों को पूर्व सरकार में रिवर्ट किया गया था। उसी प्रकार अभियान चलाकर मा. सुप्रीम कोर्ट आदेश की परिधि में दलित कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ तत्त्काल दिया जाये। संघर्ष समिति ने कहा यह तभी सम्भव है कि जब उप्र सरकार आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(7) को अविलम्ब बहाल करे। गौरतलब है कि कल इसी मुद्दे पर संघर्ष समिति सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय भी गयी थी और सबसे सहयोग मांगा।

गौरतलब है कि कल रविवार को भी इसी मुद्दे पर संघर्ष समिति के सभी सदस्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय गए थे और सबसे सहयोग मांगा।

संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मा. श्रम मंत्री द्वारा प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया गया कि संघर्ष समिति के ज्ञापन को कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री को भेजा जायेगा और मेरे स्तर से इस गम्भीर मुद्दे पर दलित कार्मिकों को न्याय दिलाने के लिये सीएम से बात भी की जायेगी।

इस मौके पर समिति के सदस्य अन्य संयोजकों आरपी केन, अनिल कुमार, अजय कुमार, श्याम लाल, अन्जनी कुमार भी उपस्थित रहे।

संघर्ष समिति ने पुनः ऐलान करते हुए कहा कि मा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने हेतु चलाया जा रहा यह सहयोग मांगों महाअभियान आगे भी तब तक जारी रहेगा जब तक दलित कार्मिकों को न्याय नहीं मिल जाता।

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